प्रलोपाको प्रतिवद्धतापत्रः पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था

काठमाडौँ। प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले राज्यको शासकीय स्वरूपदेखि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रश्ताव अगाडी सारेको छ ।  आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरि पार्टीले आईतवार सार्वजानिक गरेको प्रतिवद्धतापत्रमा शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रश्ताव अगाडी सारेको हो । प्रलोपाले संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रदेशमा निर्वाचित मुख्यमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद र ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

‘एक व्यक्ति, एक पद, दुई कार्यकाल’ को कानूनी व्यवस्था गरिने तथा सांसदको भूमिका कानून निर्माणमा सीमित गरिने प्रलोपाको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ । प्रदेशहरूको पुनर्संरचना र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमत संग्रहको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रलोपाले उल्लेख गरेको छ । निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर कानूनमै ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था गर्ने प्रश्ताव पनि प्रलोपाले अगाडी सारेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै मतदानको अधिकार, विद्युतीय मतदान प्रणाली, दललाई राज्यबाट आर्थिक अनुदान तथा प्राथमिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ।

संसदमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भूमिहीनलाई जमिन र आवास, आमाको नामबाट नागरिकता सहज बनाउने तथा नागरिकता विहीनता अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेदको समूल अन्त्य गर्ने दाबी पार्टीको छ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ
पार्टीले गणतन्त्र स्थापनापछि सार्वजनिक पदाधिकारी र दलका नेताहरूको सम्पती छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता नीति, डिजिटल तथा ब्लकचेन गर्भनेन्स, संवैधानिक निकायमा दलीय भागबण्डा अन्त्य, निजामति सेवा र राष्ट्रिय योजना आयोग पुनर्संरचना जस्ता प्रस्ताव अघि सारिएका छन् । दलिय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने एजेण्डा पनि समावेश छ।

आर्थिक रूपान्तरण र दोहोरो अंकको वृद्धिदर
प्रलोपाले १० वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन र स्टार्टअप प्रवद्र्धन, साना तथा मझौला उद्यमलाई सहुलियत ऋण, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पाँच वर्षमा स्थिर पुँजी निर्माण गरि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ३५ प्रतिशत, १० वर्षमा ४० प्रतिशत र त्यसपछि ४५ प्रतिशत पु¥याउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

ठूला राजमार्ग स्तरोन्नति, उत्तर–दक्षिण करिडोर विस्तार, रेलमार्ग निर्माण, मेट्रो सम्भाव्यता अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आधुनिकीकरण र पिपिपि मोडलमार्फत ठूला आयोजना अघि बढाउने योजना समेटिएको छ । काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक, पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग स्तरोन्नति, उत्तर–दक्षिण करिडोर, रेलमार्ग, मेट्रो, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आधुनिकीकरण लगायतका आयोजना पिपिपि मोडलबाट अघि बढाउने प्रलोपाको लक्ष्य छ । प्रधानमन्त्री मातहत ‘राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण’ गठन गरी ५, १० र २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
प्रलोपाले तीन चरणमा मुलुकुको विकास गर्ने जनाएको छ । पहिलो चरणमा पूर्ण गरिबी अन्त्य गर्दै विकासशील राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने, दोस्रो चरणमा मध्यम आय राष्ट्र र तेस्रो चरणमा उच्च आय भएको विकसित राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ । पार्टीले नेपालको सम्प्रभुतामाथि कुनै हस्तक्षेप असह्य हुने स्पष्ट पारेको छ । सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमार्फत विश्व मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी भूमिका बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी तथा प्रविधि भित्र्याएर राष्ट्रिय औद्योगिक विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ । गैर–आवासीय नेपालीलाई तीन पुस्तासम्म नागरिकताको निरन्तरता दिन पहल गरिने उल्लेख छ ।

समाजवादको आधारः नेपाली मौलिक मार्ग
पार्टीले समाजवादलाई सुदूर भविष्यको लक्ष्य नभई आजको यथार्थ बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । आयातित मोडेलभन्दा फरक, नेपाली मौलिक समाजवादको विकास गर्दै स्वदेशी ज्ञान, संस्था र उत्पादन प्रणालीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने योजना प्रलोपाले अगाडी सारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी, जनशक्ति र प्रविधिको उपयोगमार्फत बलियो राष्ट्रिय औद्योगिक आधार तयार गर्ने, ऐतिहासिक विभेदको अन्त्य गर्ने तथा उत्पादन–वितरणमा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रलोपाको लक्ष्य छ ।

कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता
कृषिमा मल, बीउ, सिंचाइ र आधुनिक प्रविधि पहुँच, न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चितता तथा १० वर्षमा उत्पादकत्व दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । शिक्षामा दलीयकरण अन्त्य, निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा, एआई साक्षरता विकास र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत निःशुल्क सेवा, प्रभावकारी बीमा र ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पार्टीले ‘देशभित्र उत्पादन, देशभित्रै रोजगारी’ नारालाई प्राथमिकता दिएको छ ।– न्युज एजेन्सी नेपाल