कानुनमा बलात्कारको पुनःपरिभाषा गर्न सांसदहरूको माग

काठमाडौं । सांसदहरूले यौनजन्य हिंसाका घटना र प्रकृतिमा फरकपना आई बढ्न थालेकाले कानुनमा बलात्कारकै पुनःपरिभाषा गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बलात्कारका घटनामा उजुरी गर्न हदम्याद हुन नहुने बहस चलिरहेका बेला प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समिति, महिला, कानुन र विकास मञ्च एवं इक्वालिटी नामको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ आयोजित ‘यौन हिंसासम्बन्धी कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आगामी कार्यदिशा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सांसदहरूले विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर ठोस कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद विमला विकले अपराध गर्नेलाई जेल राखेर मात्र पीडितलाई न्याय नहुने भएकाले पीडितलाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

संसद् जारी रहेकाले बलात्कारका घटनामा हदम्याद हटाएर बलात्कारको पुनःपरिभाषा गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद बीना श्रेष्ठले महिलामाथि हुने सबै हिंसालाई एउटै कानुनमा समेटेर ल्याउनुपर्ने विचार राख्नुभयो । बलात्कारका घटनामा हदम्याद हटाउनुर्ने र बलात्कारको पुनःपरिभाषा गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई हेरेर कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।

एउटा विषय उठेपछि कानुन बनाउनुपर्ने र अर्को घटना बाहिर आएपछि पछुताउन नहुने भएकाले कानुन बनाउँदै यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सांसद विन्दा पाण्डेले पछिल्लो समय सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा यौन शोषण भएको विषय सार्वजनिक भएको घटना जघन्य अपराधको एउटा उदाहरण भएकाले यसलाई अन्य घटनासँग तुलना गर्नु नहुने बताइन् ।

सांसद लक्ष्मी परियारले चितवनको घटनामा श्रीमान्ले हात हालेर श्रीमतीको पाठेघर निकालेका जस्ता जघन्य अपराधले घटना फरक तरिकाले हुन थालेको उदाहरण रहेको भन्दै भन्नुहँदै त्यसैअनुसार कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताइन् ।

महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले पछिल्लो घटना सार्वजनिक भएसँगै समितिले सरोकार भएका निकाय राखेर छलफल गरी हदम्यादको कानुनी व्यवस्था सुधार गर्न निर्देशन दिएको बताइन् ।

एसिडपीडितका विषयमा छलफल गरेपछि त्यस विषयमा यसअघि सरकारले अध्यादेश ल्याएजस्तै बलात्कारका घटनामा हदम्याद हटाउने व्यवस्था पनि छिट्टै कानुनीरूपमा सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरीन् ।

कार्यक्रममा सांसदहरू अमृता थापा, थममाया थापा, प्रमिला कुमारी, समिति सचिव एकराम गिरीलगायतले महिला हिंसाका घटना निरन्तर बढिरहेकाले कानुन संशोधन एवं भएका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स र बेलायतमा पनि बलात्कारका घटनामा हदम्याद नभएकाले दोषीमाथि वर्षौँपछि पनि कारबाही हुने गरेको बताए ।

नेपालमा यी अभ्यासलाई हेरेर हदम्याद हटाउनेलगायत कानुन सुधारका काममा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।