विद्यालय शिक्षा विधेयक : छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं। विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादित विषयबारे छलफल गरी सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिलाई बुझाएको छ।

नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको समितिले आइतबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। उपसमितिले प्रारम्भिक बाल विकास र निजी लगानीका विद्यालयबारे भने सहमति जुटाउन सकेको छैन।

तर उपसमितिले शिक्षकहरूले राखेका अधिकांश माग सम्बोधन गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत एमाले सांसद विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले गत शुक्रबार विद्यालय शिक्षा विधेयकका धेरै विषयमा समझदारी जुटाएको थियो।

विद्यालय शिक्षकको तह, आवधिक बढुवा, राहत शिक्षक, शिक्षकहरुको सरूवा, अवकाश लगायत विभिन्न विषयमा समझदारी जुटेको हो।

यो समझदारीअनुसार कानुन पारित भए देशमा दुई प्रकारका शिक्षक हुने छन् — आधारभूत तहमा कक्षा ३ सम्म कक्षागत शिक्षक र कक्षा ४ देखि ८ सम्म विषयगत शिक्षक। त्यस्तै, माध्यमिक तहमा कक्षा ८ देखि कक्षा १२ सम्म विषयगत शिक्षक। समझदारी अनुसार शिक्षकहरूको श्रेणी पनि तीनवटा हुनेछ — प्रथम, द्वितीय र तृतीय।
सेवा प्रवेश तृतीय श्रेणीबाट हुनेछ।

यो तहमा काम गरेको १२ वर्षमा आवधिक बढुवा भएर द्वितीय श्रेणीमा पुग्नेछ। द्वितीयबाट प्रथम श्रेणीमा पुग्न १५ वर्ष सेवा अवधि पुग्नुपर्छ। प्रथम श्रेणीमा ७ वर्ष काम गरेको शिक्षक विशिष्ट श्रेणीमा पुग्नेछ। राहत लगायतका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम रहने समझदारीमा छ। यस्ता शिक्षक झन्डै ४५ हजार छन्।

यी दरबन्दी कायम रहेपछि ६० प्रतिशत पदमा सीमित प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अहिले नै कार्यरत अस्थायी, राहत लगायतका शिक्षकले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। बाँकी ४० प्रतिशतमा खुला विज्ञापन गरिनेछ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पास नभएका शिक्षकले पनि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम सुविधा पाउनेछन्। अर्थात्, प्रतिस्पर्धामा नाम निकाल्न नसकेका शिक्षकले पनि रित्तो हात फर्कनुपर्ने छैन।

त्यस्तै, प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा पढाइरहेका शिक्षकलाई खुलातर्फ प्रतिस्पर्धाको अवसर दिइने छ। शैक्षिक योग्यता पुगेको र लगातार तीन शैक्षिक सत्रमा पढाएको व्यक्तिका हकमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद नलाग्ने भएको छ। यस्ता बाल विकास कक्षाका शिक्षकको सेवासुविधा भने स्थानीय कानुनअनुसार हुनेछ।

स्थानीय तहलाई कति आवश्यक हुन्छ भन्ने उसले नै तय गर्छ। प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा अब दुई वर्षको हुने समझदारीमा छ। निजी विद्यालयहरूले पनि दुई वर्षकै प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। तिनले अहिलेजस्तो नर्सरी, केजी, एलकेजी जस्ता बहुवर्षीय कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्।