विद्यार्थी मैत्री शिक्षा ऐन र स्ववियु निर्वाचनबारे छलफलमा १२ विद्यार्थी संगठन

काठमाडौँ। विद्यार्थी मैत्री शिक्षा ऐन र स्ववियु निर्वाचनबारे १२ विद्यार्थी संगठनको संयुक्त बैठक सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाको संयोजकत्वमा अनामनगरस्थित नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न १२ वटा विद्यार्थी संगठनहरूको संयुक्त बैठकले शिक्षा ऐन सुधार र लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।

बैठकले विद्यालय शिक्षा ऐन विद्यार्थीमैत्री बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उक्त ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहेक अन्य विश्वविद्यालयहरूमा पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (रास्वपा) निर्वाचन सुनिश्चित गर्न चरणबद्ध रूपमा दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।

विद्यार्थी संगठनले एकताको सन्देश दिँदै, साझा मुद्दामा सहकार्य गर्दै जान प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बैठकले प्रत्येक तीन महिनामा संयुक्त बैठक बसेर साझा धारणा तय गर्ने प्रक्रिया पनि औपचारिक रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

‘देशको शिक्षा प्रणालीलाई समावेशी, गुणस्तरीय र विद्यार्थीमैत्री बनाउने उद्देश्यले हामी १२ विद्यार्थी संगठनहरू एकै मोर्चामा उभिएका छौँ। विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरिनु पर्ने हाम्रो स्पष्ट माग हो। साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाहेकका सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूमा पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो। विद्यार्थी हितका सवालमा अब साझा एजेन्डा तय गर्दै चरणबद्ध रुपमा दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौं,” नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भने।

नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन लामो इतिहास बोकेको छ, जसले राजनीतिक परिवर्तनदेखि शैक्षिक सुधारसम्ममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। पछिल्लो समय विद्यालय शिक्षा ऐन ,शिक्षाको गुणस्तर, पहुँचजस्ता मुद्दामा विद्यार्थीहरू आन्दोलित भइरहेका छन्। यस्तो समयमा १२ संगठनहरूको संयुक्त पहल विद्यार्थी अधिकार र सुधारको पक्षमा सकारात्मक संकेतको रूपमा हेरिएको छ।

यस्ता निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लैजान सकेमा विद्यालय शिक्षा ऐनमा आवश्यक परिमार्जन हुने र विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि रोकिएको स्ववियु निर्वाचन पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने देखिन्छ। साथै, विद्यार्थी संगठनबीचको सहकार्यले नीतिगत दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।