भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएर असन्तुष्ट जनायौँ, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण रोकिदैन ; शंकर पोखरेल

काठमाडौं। सत्तारुढ नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले लिपुलेक हुँदै दुई देशबीच व्यापार गर्ने भारत र चीनको सहमतिबारे सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर असहमति जाहेर गरेको बताएका छन्।

बर्दिवासमा बिहीबार प्रेस चौतारी, महोत्तरीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अब यसमा दुवै मित्रराष्ट्रले तार्किक निष्कर्ष दिनुपर्ने बताए।

त्यस्तै पोखरेलले नेपालले तथ्यमा टेकेर महाकालीवारिको भूभाग समेटिएको नक्सा बनाएका बनाएको समेत उल्लेख गरे। उनले भने, ‘हामीले तथ्य र सत्यमा टेकेर महाकालीवारिको भूभाग समेटिएको नक्सा बनाएका हौँ, यो सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुरुप छ।’

दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रले पछिल्लो सहमतिमा नेपाललाई नखोजे पनि चीन र भारतमा हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सद्भावना भ्रमण आफूहरुको कारणले नरोकिने महासचिव पोखरेलले स्पष्ट पारे।

‘हामी आपसी संवाद र छलफलबाट प्रत्येक समस्याको छिनोफनो चाहन्छौँ, यस्तो संवादको अवसर सद्भावना भ्रमणमै पाइने हो’, उनले भने, ‘तसर्थ नेपालको तर्फबाट यो भ्रमण रोक्ने त कुरै छैन।’

लिपुलेक प्रकरणमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले चीन र भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो असहमति स्पष्ट गरीसकेको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले यसमा अब दुवै मित्रराष्ट्रले तार्किक निष्कर्ष दिनुपर्ने बताए।

फरक प्रसंगमा महासचिव पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि नै आफ्नो दलको मुख्य ध्येय भएको बताए। अहिले पार्टी गतिविधि यसै ध्येयमा केन्द्रित रहेको उनले स्पष्ट पारे।

‘हामी पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनको तयारीमा छौँ, यस महाधिवेशनबाट नीति र विधिका माध्यमले आफ्नो दललाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउने सन्देश प्रवाह हुनेछ,’ पाखरेलले भने। एमालेले नै मुलुकमा केही गर्छ भन्ने आमजनतामा बनेको भरोसालाई आगामी निर्वाचनमा बहुमतको सरकार बनाएर चरितार्थ गरिने उनले जिकिर गरे।

अहिले सरकार बनेदेखि आर्थिक सुधारका सूचक देखिएको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा राजस्व वृद्धि, निर्यात वृद्धि र पुँजीगत खर्च वृद्धि भएर आर्थिक सुधार बढेको बताए। ‘अब संघीयता कार्यान्वयनका दिशामा बन्न बाँकी कानुनमा सरकार केन्द्रित हुनपर्छ’, उनले भने।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच वर्तमान सरकार गठनका बेला बनेको सम्बिधान संशोधनको सहमति कार्यान्वयनमा जाने महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो।

‘अहिले राष्ट्रियसभामा सत्ता साझेदार दलको बलियो उपस्थिति छैन, अब यसै वर्षभित्र हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा बलियो उपस्थिति बन्ने अवस्था छ। त्यसलगत्तै संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गरिने छ’, पत्रकारहरुको जिज्ञासामा उनले स्पष्ट पारे। रासस