एमाले विधान संशोधन प्रस्तावः अब दुई किसिमको सदस्यता दिने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र वरिष्ठ नेता पद हट्यो

ललितपुर। नेकपा (एमाले) दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तावित संशोधन विधानमा केन्द्रीय किमिटी २ सय ५१ सदस्यी हुने भएको छ ।

प्रस्तावित विधान संशोन प्रस्तावमा ३ सय १ सदस्यीय कमिटीलाई घटाएर २ सय ५१ कायम गरिएको छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावका १५ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको संख्या २ सय ५१ को हुने व्यवस्थालाई अघि सारिएको छ । प्रस्तावित संशोधन विधानलाई यसअघि केन्द्रीय कमिटीले पारित गरिसकेको छ ।

विधानको धारा १६ (२) मा ३ सय १ को केन्द्रीय किमिटीलाई संशोधन गर्दै १५ सदस्यीय पदाधिकारी सहित २ सय ५१ को केन्द्रीय किमिटी हुने प्रस्ताव उपाध्यक्ष पौडेलले गरेका थिए।

प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई हटाइएको छ, भने ६ उपाध्यक्षको संख्यालाई घटाएर ३ मा झारिएको छ । प्रस्ताव अनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ सतिह १५ जना पदाधिकारी रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । पदाधिकारीमा महिला एक जना अनिवार्य गरिएको छ ।

स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरो सदस्यको संख्या पनि घटाइएको छ । धारा १७ (२) को ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर पार्टीका १५ जना पदाधिकारीलाई मात्र स्थायी कमिटीका रुपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ, भने ९९ सदस्यीय पोलिटव्यूरोको संख्या घटाएर बढिमा एकतिहाई रहने गरी निर्वाचनमार्फत पोलिटव्युरोको पूर्ति निर्वाचन प्रक्रियाबाट गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दुई प्रकारका पार्टी सदस्यता
एमालेले पार्टी सदस्यलाई दुई प्रकारले गर्ने पस्ताव गरेको छ । पार्टीको विधानको धारा ४ को (क) लाई थप गर्दै पार्टी सदस्य र संगठित सदस्य गरेर दुई खाले सदस्यता रहने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

दुवै सदस्यताका लागि एमालेको नीति बिचारलाई समर्थन गर्ने र तोके बमोजिम सदस्यता शुःल्क तिर्न तत्पर व्यक्तिले मात्र अब एमालेको सदस्यता लागि योग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
जनताको बहुदलीय जनवाद, पार्टीले लिएका नीतिमा समर्थन जनाउने व्यक्तिलाई साधारण सदस्यता प्रदान गरिने छ ।

यसको परिक्षणकाल ६ महिनाको राखिएको छ । यस्ता सदस्यहरु पार्टीका सम्बन्धित कमिटीले तोकेको संगठनमा संगठित भई काम गर्नु पर्ने छ । संगठित सदस्यले कुनै न कुनै कमिटीमा अनिवार्य रुपमा आबद्ध भएको हुनु पर्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
एमालेले आफ्ना ७ वटा केन्द्रीय निकायमा वृद्धि गरेर ८ पु¥याएको छ। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले राखेको विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय निकायका रुपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, नीति अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुसाशन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्लाई राखिएको छ ।

पोलिटव्युरो र स्थायी कमिटीलाई पनि केन्द्रीय कमिटी मातहत राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ । धारा १५ को विधान अधिवेशनलाई अबेखि नीति अधिवेशनका रुपमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गोदावरीको सनराइज हलमा शुरु भएको एमाले विधान महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पौडेलले गरेको विधान संशोधनको प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्षको अधिकार थप गरिएको छ, भने वरिष्ठ नेताको व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।

धारा २१ (१) (ग) र (घ) मा संशोधन गर्दै पार्टी अध्यक्षले केन्द्रीय निकाहरुको अध्यक्षता गर्ने, केन्द्रीय निकायमा अध्यक्षका हैसियतले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कुरा थप गरिएको छ । यसैगरी पार्टीमा केन्द्रीय किमिटी, पोलिटव्युरो र स्थायी कमिटीको बैठकका लागि महासचिवलाई निर्देशन दिने, बैठकमा कार्यसूचि प्रस्ताव गर्ने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने र बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने काम अध्यक्षका लागि थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि पार्टीको शक्तिशाली निकायका रुपमा रहेको सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको संरचनालाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । धारा २१ (४) क र ख मा गरिएको सचिवालय र उपधारा ४ (ङ) मा व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय सचिवालय र कार्यालयका कामलाई पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दुई महाधिवेशनको बीचमा आयोजना गरिने महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्लाई एक पटक आयोजना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टीका केन्द्रीय निकायका रुपमा रहेका केन्द्रीय आयोगहरु (अनुसाशन/लेखा/निर्वाचन)का अध्यक्षहरुको मर्यादाक्रम पार्टीको पोलिव्युरो सदस्य सहर हुने र आयोगका सदस्यहरुको मर्यादाक्रम केन्द्रीय सदस्य सरह हुने व्यवस्था सहित प्रस्ताव गरिएको छ ।

एमालेले काठमाडौं उपत्याकाका तीन जिल्ला रहेको राजधानी विषेश कमिटीलाई प्रदेश कमिटी सरहको कमिटीका रुपमा प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेश मातहत ४ वटा तहगत संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ । बन्दशत्रमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा धारा २८ मा टोल/प्रारम्भीक कमिटी, वडा/शाखा कमिटी, पालिका/इलाका कमिटी, जिल्ला कमिटीका रुपमा रहने व्यवस्था अघि सारिएको छ ।

यसैगरी राजधानी विशेष कमिटी, सम्पर्क विशेष कमिटीलाई प्रदेश कमिटी सरह र विशेष जिल्ला कमिटी, प्रदेश सम्पर्क विशेष कमिटीलाई जिल्ला कमिटी सरहको कमिटीका रुपमा स्थापित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सबै प्रदेश कमिटीको पदाधिकारीमा एक जना महिलालाई अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । एमालेले पालिकामा ७५, उप–महानगर ८५, महानगर १०१ सदस्यीय कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी यो विधान पारित भए एमालेका वडा कमिटी ३१ देखि ५१, टोल कमिटी २१ सदस्यीय हुनेछन् ।

कमिटीको उम्मेरदवार हुन प्रशिक्षण अनिवार्य
एमालेले हरेक कमिटीको सदस्य वा पदाधिकारीमा उम्मेदवार बन्नका लागि माथिल्लो कमिटीको स्कूल विभागले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागि भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ६३ (१२) मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै एमालेले हरेक नेतालाई पार्टीको नीतिसँग साक्षतकार हुनुपर्ने नीतिलाई कार्यान्वय गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए । यद्यपि जुन व्यक्ति अहिले रहेको विद्यमान कमिटीको पदका लागि उम्मेरदवार हुन चाहेको खण्डमा प्रशिक्षणमा सहभागि बनेको प्रमाण आवश्यक पर्ने छैन् ।

उमेर हदको व्यवस्था हटाउने
सबै तहको कमिटीमा निर्वाचित हुन ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्थालाई हटाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । पहिलो विधान महाधिवेशनबाट धारा ६४ मा गरिएको उक्त व्यवस्थालाई २०८० वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म् बसेको पाँचौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निस्क्रिय गरेको उक्त व्यवस्थालाई विधानबाटै हटाउने प्रस्ताव महाधिवेशनमा गरिएको छ ।
बन्दशत्रमा उपाध्यक्ष पौडेलले गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीका बैठकको समयमा हेरफेर गरिएको छ ।

धारा ७० मा केन्द्रीय कमिटी बैठक ६ महिनामा, प्रदेश कमिटी ४ महिना, जिल्ला कमिटी ३ महिना, पालिका कमिटी २ महिना र वडा कमिटी एक महिनामा बस्ने गरी समय निर्धारण गरिएको छ ।