डिजिटल पुस्तालाई बिझाउने वर्तमान राजनीति, विकल्प विदेश पलायन

नेपालमा इन्टरनेट र स्मार्टफोनको तीव्र विस्तारसँगै नयाँ पुस्ता ( सन् १९९७ पछि जन्मेकालाई ‘Gen Z’ भनिन्छ) सूचना प्रविधिमा अत्यन्तै नजिक छन्।

सामाजिक सञ्जाल, युट्युब, टिकटक, मिम प्लेटफर्महरू, र पोडकास्टमार्फत उनीहरू संसारभरका राजनीतिक घटनाक्रमसमेत सजिलै पच्छ्याउँछन्। साघुरिएको विश्वबाट उनीहरूले फराकिलो ज्ञान लिएका छन्। सहजरूपमा विश्वपरिवेश बुझ्न सकेका छन्। तर यसैसाथ, उनीहरू नेपालको राजनीतिभन्दा केही टाढा छन्। मतलव, उनीहरूमा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यका विषयमा बुझ्ने जागर/ फुर्सद छैन।

हुन त पछिल्लो देशको राजनीतिक परिदृश्यले पनि यो बाध्यतात्मक अवस्था ल्याएको भन्न सकिन्छ। देशको नेतृत्व गरिएका नेताहरू उनीहरूको भावना कदर गर्न सक्दैनन्। जुन आक्रोश र असन्तुष्टि यो पुस्तामा देखिन्छ। तर यति भनेर युवाको राजनीतिसँग दूरी बढेको नमिल्ला। यसका केही कारण छन् :

१,भाषिक समस्या र गालीगलौजको राजनीति

सांसद भनौ वा राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रयोग गर्ने शब्द सहज छैनन्। उनीहरूले पुराना वा तत्काल बुझ्न योग्य भाषा प्रयोग गर्दैनन्। यसको अर्थ अहिलेको पुस्ता यी शब्द बझ्न सहज मान्दैन। मेरो बुझाइमा Gen Z पुस्तालाई भाषिक समस्या छ।

अर्को कुरा, संसद वा राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गर्ने भाषा वा शब्दावली एकदमै तल्लो दर्जाका छन्। उनीहरूका भाषामा गालीगलौज, छेडखानी र दम्भ मिसिएको हुन्छ। अहिलेको पुस्ता यो भन्दा टाढा छ। नतिजाविहीन सरकारको अनावश्यक शब्द पुराण यो पुस्ता सुन्न चाहदैन। तलव, यो पस्तालाई फुर्सद छैन। यस्तो परिस्थितिमा युवाहरू संसद्लाई ‘अप्रासंगिक’ ठान्न बाध्य हुन्छन्।

२,रोजगारीको अभाव र वैदेशिक रोजगारी

अहिलेको पुस्तालाई प्रभाव पर्ने अर्को पक्ष हो, वेरोजगारी। उनीहरू विश्व बुझ्ने भएका छन्। प्रविधिमैत्री बनेर सहज आर्थिकपार्जन चाहन्छन्। तर देशको परिस्थिति उनीहरूको सोचअनुसारको छैन। सबै किसिमको वेरोजगारीपन देशमा बढेको छ। रोजगारी नपाइने समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर कम ज्यालामा काा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आफूले अध्यन गरेको विषयको मान्यता छैन वा अध्ययन गरेको विषयलाई रोजगारीमा लैजान सकस छ। यसको विकल्पमा अधिकांशले विदेश रोजेका छन्। अबको पुस्ता देशमा विकल्प  देख्दैन र विदेश पलायन भइरहेको छ।

वैदेशिक पलायनको तीव्रता वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै ७ लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जसमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी उमेर समूह २०–३५ वर्षका छन्।

त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष ८० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनको लागि विदेशिन्छन्, जसमा अधिकांश Gen Z पुस्ताका हुन्। उनीहरू राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, अवसरको अभाव, र शासनप्रतिको असन्तुष्टिका कारण देश छाड्न बाध्य भएका छन्।

तर के यो पुस्ता राजनीतिमा इच्छुक छैन? होइन। सामाजिक सञ्जालमा #EnoughIsEnough अभियान होस्
वा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भएको आन्दोलन, स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति देखिएको झुकाव होस् वा जातीय र लैङ्गिक समानताको मुद्दा — Gen Z ले निरन्तर आफ्ना विचार सार्वजनिक गरिरहेको छ। उनीहरूल राजनीतिप्रति चुप छन्, भन्ने होइन; उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रणाली कमजोर भएको हो।

त्यसैले आजको मूल प्रश्न हो- Gen Z पुस्तालाई कसरी देशको राजनीतिक प्रणालीसँग पुन: जोड्ने? सर्वप्रथम, संसद् र राजनीतिक दलहरूले सूचना सम्प्रेषणमा व्यापक सुधार ल्याउनुपर्छ। संसद्ले आफ्नो वेबसाइट, YouTube, TikTok, Instagram जस्ता माध्यममा सरल र छोटो भिडियोमार्फत विधेयक, निर्णय
र बहसका निष्कर्षहरू बुझाउने सामग्री उत्पादन गर्न सक्छ। संसद्को TikTok खाता हुनुपर्छ-जहाँ युवाले ३० सेकेन्डमा "आज संसद् के भयो?" बुझ्न सकून्। नीति निर्माण प्रक्रियामा युवाको प्रत्यक्ष समावेश हुन जरुरी छ। अहिले पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को समितिमा युवा प्रतिनिधि नगण्य छन्।

सरकार वा संसद्ले "युवा संसद्" कार्यक्रम, "विद्यार्थी नीति संवाद", "डिजिटल कानुन क्याम्पेन" जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ, जसले कलेज–विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्षरूपमा नीति बहसमा सामेल गराउँछ।

विदेशिएका युवाहरूलाई फर्काउने विषयमा भने सरकारले Talent Return Program जस्ता कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ — जसमा देशबाहिर काम गरिरहेका दक्ष युवा–विद्यार्थीलाई विशेष अनुदान, नवप्रवर्तन (innovation) अनुदान वा सरकारी जागिरमा विशेष अवसर दिन सकिन्छ।

दक्षिण कोरियाले २०१० पछि त्यस्तै ‘Brain Re-gain’ रणनीति अपनाएर हजारौँ दक्ष युवा फर्काउन सफल भएको थियो। अन्ततः, राजनीति र संसद्लाई युवामैत्री बनाउनु भनेको देशको भविष्य सुरक्षित गर्नु हो।

Gen Z पुस्ता देशलाई हेर्ने, बुझ्ने र निर्माण गर्ने नवीनतम दृष्टिकोण बोकेर आएका छन्। उनीहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र डिजिटल दक्षतालाई प्राथमिकता दिन्छन्।फयदि संसद् अझै क्लिष्ट, संवादहीन र पुरातन ढाँचामा अड्किरहने हो भने, यो पुस्ता त्यसबाट विमुख हुन्छ। तर यदि संसद्ले आफूलाई परिमार्जन गर्दै युवा–मैत्री र समावेशी बनाउने हो भने, Gen Z पुस्ता फर्कन सक्छ — र आशा फेरि देशमै पलाउन सक्छ।