नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द : संकट, घाटा र सम्भावना

नेपाल सरकारले सेप्टेम्बर ४, २०२५ देखि फेसबुक (Facebook), इन्स्टाग्राम (Instagram), युट्युब (YouTube), एक्स (Twitter) लगायतका २६ प्रमुख सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरे सँगै डिजिटल जीवनशैली, व्यवसाय र सूचना प्रवाहमा ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ। सरकारले तोकेको समयसीमा भित्र दर्ता नगरेका कारण यी प्लेटफर्म अवरुद्ध गरिएका हुन्।

यस कदमले तत्कालीन रूपमा करोडौँ प्रयोगकर्ता र हजारौँ व्यवसाय प्रभावित मात्र भएनन्, देशको कर प्रणाली, लोकतान्त्रिक मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत गहिरो प्रभाव पारेको छ। तर यसलाई केवल घाटा मात्र नभई भविष्यका अवसरको ढोका पनि मान्न सकिन्छ।

सरकारी दृष्टिकोण

नेपाल सरकारले सूचना प्रविधि ऐनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता वा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न आग्रह गरेको थियो। सरकारको भनाइमा यस्तो कदमले :

• राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता सुरक्षित गर्ने,
• डेटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने,
• कर संकलनलाई व्यवस्थित गर्ने,
• र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ।

यसबीच टिकटक, भाइबर, We Talk, Nimbuzz र Poppo Live नेपालमा दर्ता भएकाले अझै सञ्चालनमा छन्, जबकि फेसबुक, युट्युब, एक्स (Twitter) जस्ता प्लेटफर्म बन्द गरिएका छन्।

प्रयोगकर्तामा प्रत्यक्ष असर

नेपालमा करिब ९०% जनसंख्यामा इन्टरनेट पहुँच छ। तर प्रयोगको स्वरूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रमुख स्थान रहेको छ।

जनवरी २०२४ सम्मको प्रयोगकर्ता तथ्यांक

• फेसबुक: १.३५ करोड
• मेसेन्जर: १.०८ करोड
• इन्स्टाग्राम: ३६ लाख
• लिंक्डइन: १५ लाख
• एक्स (Twitter): ४.६ लाख

यी तथ्यांकले के देखाउँछ भने, सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि करोडौँ प्रयोगकर्ताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अवरोध आएको छ। मित्र–परिवारसँग सम्पर्क टुट्नु, अध्ययन सामग्री गुमाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय अवसरबाट वञ्चित हुनु सामान्य जनजीवनमै ठूलो असर हो।

व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा घाटा

नेपालको डिजिटल बजार पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र गतिमा वृद्धि हुँदै आएको छ।

• ७०% भन्दा बढी अनलाइन साना व्यवसाय फेसबुक वा इन्स्टाग्राममा निर्भर छन्।
• युट्युबमार्फत आम्दानी गर्ने २० हजारभन्दा बढी कन्टेन्ट क्रिएटर प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
• विज्ञापन एजेन्सीहरूको ८०% बजेट फेसबुक र गूगल (युट्युब) मा खर्च हुने गरेको छ।

यसरी हेर्दा, सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि डिजिटल बजार मै वार्षिक अरर्बौँ रुपैयाँ बराबरको घाटा हुने विज्ञहरूको अनुमान छ।

विज्ञापन र कर राजस्वमा असर

नेपालको डिजिटल विज्ञापन बजार करिब १५ अर्ब रुपैयाँको छ।

• यसमा ७०% हिस्सा फेसबुक र युट्युबले ओगटेका छन्।
• प्लेटफर्म बन्द भएपछि व्यवसायले प्रचार अभियान स्थगित गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ।

यससँगै सरकारले लक्ष्य गरेको कर संकलन पनि तत्काल घट्ने निश्चित छ।

• अनलाइन कारोबार घट्दा VAT र आयकर दुवै कम हुनेछन्।
• वार्षिक करिब ३–५ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व घाटा हुने अनुमान गरिएको छ।

शिक्षा र युवामा प्रभाव

• युट्युबमार्फत अध्ययन सामग्री पाउने विद्यार्थी अब वैकल्पिक उपाय खोज्न बाध्य छन्।
• वैदेशिक रोजगारी र विश्वविद्यालय आवेदनमा आवश्यक जानकारीको पहुँच सीमित भएको छ।
• अनलाइन फ्रील्यान्सिङ गर्ने युवाले आफ्ना काम प्रमोट गर्न सक्ने प्रमुख माध्यम गुमाएका छन्।

यसले दीर्घकालीन रूपमा युवाको रोजगारी र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउने खतरा बोकेको छ।

पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनु पत्रकारिता र लोकतन्त्रकै लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ।

• तत्काल समाचार र विचार प्रवाहमा अवरोध भएको छ।
• नेपाल पत्रकार महासंघले यसलाई “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार” भनेको छ।
• मानवअधिकारवादीले यसलाई “नियमनको नाममा नियन्त्रण” ठहर गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त

नेपालको कदम एक्लो होइन।

• भारतले कम्पनीलाई आफ्नै सर्भर स्थापना गर्न बाध्य पारेको छ।
• युरोपेली युनियनले Digital Services Act (DSA) मार्फत गलत सूचना नियन्त्रण र डेटा सुरक्षा कडा बनाएको छ।
• चीन र इरानले विदेशी सामाजिक सञ्जाल पूर्णतया बन्द गर्दै आफ्नै प्लेटफर्मलाई मात्र अनुमति दिएका छन्।

नेपालको कदम चीनतर्फ झुक्ने खतराको आशंका भए पनि, युरोपेली शैलीको कानुनी ढाँचा नेपालका लागि बढी उपयुक्त हुने विशेषज्ञहरूको धारणा छ।

सकारात्मक सम्भावनाहरु

यो कठोर कदमले केही सकारात्मक सम्भावना पनि जन्माएको छ :
डिजिटल सार्वभौमसत्ता : नेपालले आफ्ना नागरिकको डेटा र सूचना प्रवाहमाथि नियन्त्रण गर्ने आधार।
कर प्रणाली मजबुत : कम्पनी दर्ता भएमा कर राजस्व वृद्धि हुने।
स्वदेशी प्रविधि विकास : नयाँ नेपाली सामाजिक सञ्जाल वा एप निर्माणको अवसर।
नियमन र जिम्मेवारी : गलत सूचना र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने।
अन्तर्राष्ट्रिय संवाद : कम्पनीलाई गम्भीरतापूर्वक नेपालमा लगानी र संरचना बनाउन बाध्य पार्ने।

समाधानका बाटाहरु

संकटलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न नेपालले यी कदम चाल्नुपर्छ :

• सरकार–कम्पनी संवाद : दर्ता प्रक्रिया पारदर्शी र सरल बनाउन।
• आधुनिक कानुनी ढाँचा : युरोपेली Digital Services Act (DSA) जस्तै स्पष्ट नियम ल्याउन।
• स्वदेशी प्रविधि प्रोत्साहन : नेपाली स्टार्टअपलाई लगानी र प्रविधि सहयोग।
• प्रयोगकर्ता अधिकार सुनिश्चित : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी।
• क्षमता विकास : विद्यार्थी, पत्रकार, व्यवसायीलाई नयाँ डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्न तालिम।

निष्कर्ष

नेपालको यो कदम तत्कालीन रूपमा नकारात्मक प्रभावपूर्ण देखिए पनि, दीर्घकालीन दृष्टिमा यसले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, कर प्रणाली र स्वदेशी प्रविधि विकासका लागि नयाँ मार्ग खोल्न सक्छ।

• छोटो अवधिमा : करोडौँ प्रयोगकर्ता प्रभावित, अर्बौँ घाटा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर।
• दीर्घ अवधिमा : राजस्व वृद्धि, डिजिटल सार्वभौमसत्ता सुरक्षित, स्वदेशी प्रविधिको विकास।

त्यसैले, सामाजिक सञ्जाल बन्दलाई केवल संकट होइन, सुधार, नियमन र नवप्रवर्तनको अवसरका रूपमा लिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ।