प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्‍चालित कार्यक्रमको प्रथम त्रैमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको हो।

उहाँले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड र आगजनीबाट मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको क्षतिसहित अन्य भौतिक सम्पत्तिलगायत सम्पूर्ण क्षतिको विवरण यथासक्य छिटो अद्यावधिक गर्न सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो । यसैगरी अन्य निकायमा भएका क्षतिको एकीकृत विवरणको प्रतिवेदन तयार गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले विद्युतीय खरिद प्रणाली सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियासँग जोडिएको संवदेनशील विषय भएकाले त्यसको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिदको काम निर्धारित समयमै पूरा गरिसक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न नियमनकारी, अनुसन्धानकारी तथा अन्य सम्बद्ध निकायबाट सम्पादन भएका काम कारबाहीको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण, समन्वय एवम् अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

“सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र निर्माणप्रति वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ, सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएका काम कारबाही निष्पक्ष, स्वच्छ, सहज र सेवाग्राहीमैत्री भए–नभएको शुक्ष्म निगरानी तथा अनुगमन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले थप पहल गर्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।