आवेशमा राजीनामा दिन दिएको निर्देशनले राप्रपामा हलचल

काठमाडौँ।  जेनजी आन्दोलनमा राप्रपाले संघीय संसद् र प्रदेश सभाबाट आफ्ना सांसदलाई राजीनाको निर्देशन अहिले भारी परेको छ। भदौ २४ मा विज्ञप्तिमार्फत राजीनामा पेस गर्न राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजीनामा दिन भने पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसबेला राप्रपाले सरकार, संसद र संविधानको औचित्य समाप्त भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाबाट सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भदौ २४ गते विज्ञप्ति जारी गरे । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, सांसद पद स्वतः खारेज भयो, संघीय संसदमा राजीनामा दिनै परेन । तर, हालसम्म सात प्रदेशमा राप्रपाका सासंद कसैबाट राजीनामा आएको छैन।’ हालसम्म सोही निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा आफ्नै नेतृत्वमाथि नेताहरू खिसिटियुरी गर्न थालेका छन्।

मधेश प्रदेशको हालै बनेको सरकारमा पनि राप्रपा सामेल छ। यद्यपि सरकारबाट फिर्ता हुन अनुरोध गरे पनि सांसद पद बारे राप्रपा बोलेको छैन। ७ प्रदेशमै राप्रपाका सांसद छन्। तर हालसम्म कसैले पनि राजीनामा निर्देशन कार्यान्वयन गरेका छैनन्। यता संघीय संसद् नै नरहने पछि टाउको दुखाइ कम भएको छ। तर प्रदेशको सन्दर्भमा भने अहिले निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा हासिमजाक चलिरहेको छ।

केही टिप्पणी

बहुलट्टी शैलीमा चलाएको बुल्डोजरले चालकलाई थिच्ला

सुरेश आचार्य, केन्द्रीय सदस्य

जो चोर उसैको ठूलो स्वर जस्तो देखियो है ! पार्टीको कार्यसम्पादन समितिबाट विज्ञप्तिअनुसार (प्रदेशसभाबाट सामूहिक राजीनामा दिने) निर्णय भएको हो भने त्यो कार्यसम्पादन समितिको माइन्यूट देखाउनु पर्ने भयो ! विज्ञप्तिबाटै सबैको राजीनामा भइसकेको हो भने किन तलब भत्ता र लेवी लिएको ?

अनि, प्रदेश सभाका सांसद कोही नरहेको हो भने फेरि मधेस प्रदेशकी संसदीय दलकी नेता र सांसदलाई किन कारबाहीको झटारो ? जति झटारो हाने पनि अब तिनी स्वतन्त्र रूपमा मन्त्री रहने निश्चित भयो !सभामुखले नहटाउन्जेल कुनै माइकालालले सांसदलाई हटाउन सम्भव छैन ! बेकारमा पार्टीले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखियो । यी घटनाहरूको नैतिक जिम्मेबारी कसले लिने हो ?

मोहनजी, (प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ) लम्बेतान स्पस्टीकरण के का लागि ? गल्ती भएकोमा, हो भन्दिए भैहाल्छ नि ! तपार्इँको सही भएको भाद्र २४ को “संविधान र संसदको औचित्य सिद्धिएको” भन्ने वाक्यांशसहित “संघीय सांसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले सामुहिक राजीनामा दिने” निर्णय (कसको निर्णय हो पछि थाहा हुने कुरा नै हो) लाई कार्वान्वयन हुन कसले रोक्यो ?

तपार्इँको सन्देश वा निर्देशनको पालना किन हुन सकेन ? वा तपार्इँले पत्र नक्कली होइन भनिसकेकै छ ! सिंहदरबार जलिरहेको बेला, कतिखेर कार्यसम्पादन समितिको बैठक भएछ ? अहिले आएर पार्टीका नेताहरूसँग सल्लाह गरेरै निर्णय भएको हो भन्नु आफ्नो गल्ती अरूको थाप्लोमा हालेर उम्किन खोज्नु मात्रै हो ।

स्पष्टतः यो कुरो समेत अघिल्ला घटनाहरू — बागमती प्रदेशसभाका सांसदलाई सरकार छोड्न लगाएर, कोशी प्रदेशका प्रदेश सांसदलाई किन सरकार छोडाइएन ? बागमती प्रदेशमा सभामूख सुरूमै बनाइयो, तर कोशी प्रदेशमा संस्थागत निर्णय नगरी लुसुक्क सभामूखमा पठाइयो । अहिले फेरि उल्टो भयो दुई प्रदेशमा ! गण्डकी प्रदेशमा मोलाहिजा गरेर समर्थन र विरोधको नाटक गरियो, अनि मधेस प्रदेशमा एकजना भएको सांसदलाई पनि अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय भयो !किन यस्तो बहुलट्टी शैलीमा काम भइरहेछ ? बुल्डोजर चलाउँदा, त्यही बुल्डोजरले चालकलाई थिचेको खबरमा सुनिने गरेकै छ ।

अचम्म त, पार्टीको निर्देशनअनुसार राजीनामा दिइसकेकी सांसदलाई पार्टीको भाद्र २४ को निर्णयअनुसार प्रदेशसभा सांसदबाट राजीनामा नदिई आफैंले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्ने कोशी प्रदेशका सांसदले मधेस प्रदेशकी सांसदलाई अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै २४ घण्टे स्पस्टीकरण सोध्ने काम गरियो, जुन राजनीतिक अनैतिकताको पराकाष्टा हो !पार्टी हठमा चलाउँदा हुने यस्तै हो, संस्थागत रूपमा पार्टी नचलेसम्म यस्ता दृष्टान्त दोहरिरहने छन् । अध्यक्षले जसरी केन्द्रिय कार्य समितिको बैठक सार्नुभयो, त्यसरी नै भाद्र २४ गतेको विज्ञप्तिको औचित्य सकिएको सूचना निकाल्दा तपाईँहरूको डिरेल भएको निर्णय ट्रयाकमा आउँछ, मेरो सुझाव यति नै छ !

सभामुखको राजीनामा मागौं, बराबरी गरौं

 ज्ञानेन्द्र शाही, प्रवक्ता

राप्रपा प्रदेश सांसद कंचन बिच्छाको राजीनामासँगै कोशी प्रदेश सभामुखलगायत प्रदेशसभामा रहेका संसदीय पदाधिकारीहरूको पनि राजीनामा मागौं । प्रदेशसभा खारेजको मुद्दा राप्रपाले बोकेको हो भने प्रदेशसभालाई बलियो बनाउने सभामुखको तत्काल राजिनामा मागौं ॥

“दोहोरो चरित्र नदेखाउँ, सबैलाई बराबर गरौं ।”

जगत जननी माता पाथिभराले नसहेको त होइन ?

 दिलविकास राजभण्डारी, उपाध्यक्ष

 किन पार्टीभित्र यस्तो माहोल आईरहेको छ ? के हामी नेतृत्वरूमा ईमान, धर्म, विश्वास, नैतिकताको कमी भएर, एकले अर्कोलाई धोखा दिने, विश्वासघात गर्ने, जे बोल्छौ त्यो नगर्ने, कार्यकर्ताको धन, मान, सम्मान हजम गर्नाको पापग्रष्त भएर त होइन ? के यस्तो हाम्रो पार्टीमा छ र ? यदि छ, रैछ भने जगत जननी माता पाथिभराले नसहेको त होइन ? यदि हो भने यस्को समाधान पापमोचन गर्न आवश्यक देख्दछु ।

नैतिकतामा खडेरी परे जस्तो छ

 गोपाल पौड्याल, केन्द्रीय सदस्य

राप्रपाभित्र प्रदेश सभामुख, सांसद र सरकारका बारेमा कडा आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ । राप्रपाको उद्देश्य प्रदेश खारेजी नै हो । प्रदेश चुनावमा भाग लिनु नै गलत थियो । जेन्जी आन्दोलनपछि सबै संघ प्रदेशका माननीयहरूले सामुहिक राजिनामा दिएको भन्ने सामाजिक संजालमा पढ्न पाइयो ।

तिनै वक्तव्य निकाल्नेहरू नै मधेस प्रदेशका सांसदले सरकारमा बिना आदेश गए कारबाही हुने भो भनेर समाचार लेखाउँदै हिँड्छन । यिनिहरूको नैतिकतामा खडेरी नै परे जस्तो छ । चुनाव लड्न गाह्रो झन् जित्न त अति गाह्रो । बल्लबल्ल चुनाव जितेका अनि विभिन्न मठ मन्दिरमा के के चडाउँदै, भाकल गर्दै समानुपातिक सांसद भएकाहरूले राजीनामा दिएपछि खालि ठाउँमा के हुन्छ ? खाली ठाउँमा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउँछ । त्यतिबेला राप्रपाले प्रदेश चुनावमा भाग लिने कि नलिने ? चुनावमा भाग लिने हो भने आज राजीनामा किन दिने ? नलिने हो भने संविधान मान्ने कि नमान्ने ?? नमान्ने हो भने बस्नु हुँदैन ।विषय अलिक गम्भीर देखेर जानकारहरूको कुरा बुझ्न लेखेँ । फेरि तपाईँ जस्तो मान्छेले सामाजिक संजालमा लेख्ने भन्न नथाल्नु होला । धन्यवाद ।

सामूहिक राजीनामाको विज्ञप्तिले गिज्यायो

 हेम सुवेदी, अध्यक्ष, दमक नगर समिति

खाइपाइ आइरहेका अरूहरूलाई ठाँगेले नछोएपनि म अनि मजस्तै बोली र व्यवहारमा एकरूपता हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई भने यो निर्णयले गिज्याएको गिज्याई गरिरहने भयो ।