जेन–जी आन्दोलनपछि देश एक नयाँ राजनीतिक बिन्दुतर्फ धकेलिँदै छ। सडकमा उम्किएको असन्तोष, पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रति निरन्तर बढेको अविश्वास र नयाँ पुस्ताको स्पष्ट परिवर्तन–मागले मुलुकलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाँदैछ। यता गैरदलीय सरकारले फागुन २१ गतेको निर्वाचन तयारीलाई तीव्र बनाइरहे पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने अझै आफ्नै अनिर्णयको घेराभित्र थुनिएको देखिन्छ।

यही अन्योलले जनतामा गहिरो निराशा र आक्रोश बढाइरहेको छ।

कांग्रेस, एमाले, स्वतन्त्र शक्ति र साना दल सबै चुनावी वातावरणको केन्द्रमा भए पनि उनीहरूबीच रणनीतिक स्पष्टता नदेखिनु आजको मूल समस्या हो। विशेषगरी जेन–जी आन्दोलनपछि जनताको निगाह दलहरूको निर्णय प्रक्रिया, कार्यशैली र आचरणमाथि झनै कठोर बनेको छ।

जेन–जी आन्दोलनको सन्देश

जेन–जी आन्दोलन केवल हुलमूलको शक्ति थिएन। यसले नेपालमा सबै क्षेत्रमा जवाफदेही, पारदर्शिता र नेतृत्व परिवर्तन हुनपुपर्नेसम्म दबाब सिर्जना गर्यो। जसले गर्दा पुराना राजनीतिक दल भित्र पनि नेतृत्व परिवर्तको माग ब्यापक रुपमा उठेको र बहस भइरहेको छ। जसले गर्दा दलहरूको आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व चयन र चुनावी अभियानहरूमा जेन–जी आन्दोलनको प्रभाव र दबाब प्रत्यक्ष देखिन्छ।

अलमलमा दल

चुनाव नजिकिँदै गर्दा कांग्रेस आन्तरिक विवाद, महाधिवेशनको मिति र नेतृत्व परिवर्तनका प्रश्नमा छटपटिरहेको छ। यता एमाले संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा बोकेर राजनीतिक वातावरणमा दबाब बनाइरहे पनि अन्तिम लक्ष्य के हो भन्ने विषयमा अस्पष्ट छ। स्वतन्त्र शक्ति र साना दलहरू पनि गठबन्धन र समीकरणको खोजीमै अलमलिएका छन्।
देश चुनावतर्फ धकेलिँदै छ तर दलहरूले अझै आफ्नो आन्तरिक रणनीति, नेतृत्व संरचना र चुनावी दिशानिर्देश स्पष्ट गर्न सकेका छैनन्। यसले जनतामा एउटा धारणा बनाएको छ दलहरूको प्राथमिकता देशको संकट होइन, आफ्नै गुट–व्यवस्था र स्वार्थ जोगाउने खेल हो।

कांग्रेसमा गहिरिँदो असन्तुष्टि

कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय चलिरहेको रस्साकस्सी पार्टी संचालनभन्दा विवादमै बढी केन्द्रित देखिन्छ। एक महिनादेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकले पनि ठोस नतिजा दिन नसक्नुले त्यस भित्रको अलमल र असन्तुष्टिलाई झल्काउछ।

सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष चुनावपछि वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने अडानमा छ भने इतर पक्ष चुनावअघि नै महाधिवेशन माग्दै आन्दोलन, कानुनी प्रक्रिया र सडक दुवै मोर्चा सक्रिय बनाइरहेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाइसक्नु हो।

कांग्रेसभित्रको बहस केवल मिति–निर्णयको होइन। यो प्रश्न नेतृत्वको वैधता, आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र पार्टीको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। स्थापनापक्षलाई डर छ, महाधिवेशन चुनावअघि भयो भने इतर पक्ष बलियो बन्छ।

इतर पक्षलाई आशंका छ, ढिलाइ भयो भने पुरानै नेतृत्व र उनकै पक्षले बिरासत जोगाइरहन्छ। यही राजनीतिक हिसाब–किताबले कांग्रेसलाई अहिले निर्णयहीन र अन्योल बनाइदिएको छ।

एमालेको संसद् पुनःस्थापनाको नारा

एमालेले संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा अदालतमा पेश गर्ने योजनासहित निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ। यो मुद्दामा कांग्रेसको साथ पनि उसले खोजिरहेको छ। त्यसैगरी, संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा र संसद पुनर्स्थापनाको नारासहित जनप्रदर्शन भन्दै सडकमा कार्यकर्ता उतारेको छ।

एमालेका नेताहरुले वर्तमान सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। एमालेको

विश्लेषण छ, ‘सुरक्षा निकाय कमजोर भएको, नेताहरूलाई आवात-जावत क्षेत्र तोकिएको, हतियार लुटिएको अवस्थामा चुनाव सम्भव छैन।‘
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि लगातार सरकारलाई असंवैधानिक, अक्षम र चुनाव–अयोग्य भन्दै आलोचना गरिरहेकाछन्। त्यसलाई नै देशभरका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो साझा एजेण्डा र आवाज बनाएका छन्।

तर, के एमाले फागुन २१ गतेको चुनावमा सहभागी नभइ सडककै दबाबले संसद पुनर्स्थापना माग गरेर मात्रै बस्न सक्छ? यसबारे आगामी मंसिर २७ बाट हुने एमाले महाधिवेशनसम्म टुंगो लाग्ला।

जेन–जी आन्दोलनपछि जबर्जस्त उठेको सबै राजनीतिक दलमा जिम्मेवारीपूर्ण, पारदर्शी र नयाँ नेतृत्वको माग एमालेले सम्बोधन नगरे अवस्था सहज देखिँदैन। ओली माथि आन्दोलनमा दमन, भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै ‘पुनःस्थापनाको’ नारा फुक्नु नयाँ पुस्तामाझ विश्वसनीय सुनिँदैन।

नेतृत्वको नयाँपन र जवाफदेहिता

नेपालमा राजनीतिक मनोविज्ञान बदलिंदैछ। पुराना नारा र पुरानै अनुहारले अब जनताको ध्यान टिकाइराख्न सक्दैन।

नयाँ पुस्ताले खोजेको छ— जिम्मेवार, भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी, सक्षम र कार्यक्षमता देखिने नेतृत्व।

जेन–जी आन्दोलनले यो धारणा झन् मजबुत बनाइदिएको छ। सरकार चुनावको तयारी गर्दैछ तर दलहरु आफ्नो आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका छन् र परिवर्तनलाई सहज रुपमा लिइरहेका छैनन्।

अब पुराना दलहरूका लागि अहिलेको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरी अगाडि बढ्ने वा आफ्नै आन्तरिक स्वार्थ र गुटबन्दीमा अल्झिएर जनताको विश्वास गुमाउने।
अब दलहरूले चुनावमा जाने निर्णय गरेर अगाडि बढेनन् भने नेपाल आन्दोलन, अन्योलता र अस्थितरताको चक्रभित्र नछिर्ला भन्न सकिँदैन।