राजदूत नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्त पालना गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्ति जस्तो उच्चस्तरीय राजकीय पदमा संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी सिद्धान्तको अनिवार्य पालना गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता मोहना अन्सारीले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राज्यको प्रमुख दायित्व मौलिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्नु रहेको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
रिट दायर भएको करिब चार वर्षपछि सुनुवाइको पालो आएको र यस अवधिमा नियुक्त भएका राजदूत फिर्ता भइसकेकाले अदालतले रिट भने खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
ताजा अपडेट
-
१.
संविधानले दिएको अधिकार अझै पाएनौँ, विश्वमै कतै नभएको बिना प्रहरीको सरकार चलाइरहेका छौँः मुख्यमन्त्री यादव
-
२.
गैरआवासीय नेपाली राष्ट्र निर्माणको साझेदारः मन्त्री शर्मा
-
३.
१० वर्षमा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः उपेन्द्र महतो
-
४.
‘सरकारले दिएको नागरिकता नै नचल्ने भयो’: एनआरएनए अध्यक्ष केसी
-
५.
वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणको १० प्रतिशत मात्रै सामूहिक लगानी गर्नसके देशको मुहार फेरिन्छः राजेन्द्रकुमार शर्मा
ट्रेन्डिङ
सम्बन्धित समाचार
संविधानले दिएको अधिकार अझै पाएनौँ, विश्वमै कतै नभएको बिना प्रहरीको सरकार चलाइरहेका छौँः मुख्यमन्त्री यादव
काठमाडौँ। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले प्रदेश सरकार बिना प्रहरी प्रशासन चलिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । विश्वमा...
गैरआवासीय नेपाली राष्ट्र निर्माणको साझेदारः मन्त्री शर्मा
काठमाडौँ। अन्तरिम सरकारका परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले गैरआवासीय नेपाली ९एनआरएन० हरूलाई नेपालको समग्र विकासको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा सरकारले स्वीकार गरेको...
१० वर्षमा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः उपेन्द्र महतो
काठमाडौँ। गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले नेपाललाई समृद्ध बनाउन नेपालीहरूसँग पर्याप्त क्षमता भएपनि दृढ संकल्पको...
‘सरकारले दिएको नागरिकता नै नचल्ने भयो’: एनआरएनए अध्यक्ष केसी
काठमाडौँ। गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० का अध्यक्ष डा।बद्री केसीले सरकारले दिएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता काम नलाग्ने भएको बताउनुभएको छ...




