वातारणमैत्री दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु अदालतको प्रमुख दायित्वः न्यायाधीश मल्ल

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतले विकास रोकेको नभई दिगो र वातावरणमैत्री विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको बताउनुभएको छ । संघीय इकाईहरुको विधायकी अधिकार सम्बन्धी विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भुमकिा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।

उहाँले संविधानअनुसार विकाससँगै वातावरण संरक्षण अनिवार्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । वातावरणीय सन्तुलनमा असर पार्ने किसिमको विकासका पक्षमा अदालत उभिन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कामहरु गर्दा पर्यावरणमा पर्नसक्ने असरहरुको बारेमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहले अत्यधिक कर लिने गरेको विषयमा अदालतमा धेरै निवेदन अदालतमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले करमा आधारित विकासले जनतामा असहजता सिर्जना बताउनुभयो।

उहाँले करमा आधारिक मोडेलको विकासमा जाने कि आफूसँग उपलब्ध स्रोतको उपयोग गरेर विकासका कामहरु अगाडि बढाउने ? भन्दै स्थानीय तहहरुलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको आगलागीका कारण सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारीता तरिकाले बढाउन समस्या भइरहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले विकास र पर्यावरणलाई संरक्षण गर्नुपर्ने भनेको छ । अदालतले विकास रोकेको छैन । अदालतले पर्यावरणीय सन्तुलन राख्ने अदालतलाई हेर्नुपर्छ । यदि त्यस्तो असरहरु पर्छ भने त्यसमा हामीले गम्भीर हुनुपर्छ । वातावरणमैत्री विकासले नहुँदा हुने विकासेल गम्भीर असरहरु पार्छ जुन हामी सुधार गर्नै सक्दैनौँ । जहाँ यस्तो असर पर्दैन त्यस्तो विकसलाई स्थानीय तहले लैजान सक्छ । तर वातावरणलाई नै हार्म गर्ने विकासको पक्षमा अदालत उभिन सक्दैन । हामी हरेक किसिमका विकासलाई रोकेका छैनौँ । तर दीगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु अदालतको दायित्व हो । अहिले स्थानीय तहले कर धेरै लिएका निवेदनहरु धेरै आइरहेको छ । तपाईहरु खालि करमा आधारित विकासमा लागिरहनुभएको छ । तपाईहरुले करमा आधारित विकासमा जाने कि आफ्नो स्रोतको आधारमा विकास निर्माणमा जाने रु यसले जनतामा समेत असहजताको अनुभूति भएको अवस्था छ । संघीय कानूनलाई समेत हेरेर स्थानीय तहले कानून निर्माणमा पनि जानुपर्यो । संविधानको कुनै एउटा धारा मात्र हेरेर नजानुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।’

उहाँले जेन–जी विद्रोपछि उत्पन्न समस्याका बाबजुद न्यायपालिका प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न प्रयत्नरत रहेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल