भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारकै होः प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकमा सुशासन र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो शर्त भएको बताउनुभएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार र कार्यकारी अङ्गकै भएको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

कुनैपनि कार्यालयमा हुने अनियमितताका लागि सोही कार्यालयका प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । जबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अङ्ग भन्दा बेग्लै संरचनातिर मुख ताकेर बस्छौँ, तबसम्म आफू भित्र सुधार गर्न नसक्ने बताउनु भयो । जेन–जी युवाहरूको आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारले सार्वजनिक सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउन राहदानी र नागरिकता जस्ता सेवामा सरलीकरण गरेको उहाँको दाबी छ ।

साथै आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा स्वच्छ छवि भएका प्रतिनिधिहरू छनोट गरी सदाचारको महाअभियान सफल पार्न उहाँले सबैमा आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनलाई मुलुकमा सदाचार र सुशासन स्थापनाको ऐतिहासिक महाअभियानका रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

देशको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभालाई योग्य, नैतिकवान र भ्रष्टाचार विरुद्ध स्पष्ट अडान भएका जनप्रतिनिधिहरूको थलो बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक दिशा र भविष्यलाई नयाँ मोड दिने अपेक्षा गर्नुभयो ।

विगतका वर्षहरूमा देखिएका राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणहरूले सर्वसाधारणमा केही निराशा पैदा गरेको भएपनि आगामी निर्वाचनले नयाँ आशाको सञ्चार गरेको उहाँको भनाइ छ । निर्वाचनलाई केवल मतदानको प्रक्रिया मात्र नभई राज्य संयन्त्रलाई शुद्धीकरण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अभियानको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो र अनिवार्य शर्त हो । समाजमा न्याय र सुरक्षाको न्युनतम मापदण्ड पनि भ्रष्टाचार विहीन अवस्थामा नै हो । त्यसैले प्रत्येक सुशासनमुखी राज्यले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गर्दै आएको पाइन्छ । हामीले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विभिन्न निकाय गठन गरी कानूनी, नीतिगत र संस्थागत रूपले सबल बनाएका छौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हाम्रो संविधानले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो एक शक्तिशाली निकायको व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्ने अनुसन्धान र अन्य कारबाहीहरूका कारण प्रत्येक कर्मचारी तथा राष्ट्रसेवक पदाधिकारीमा एक प्रकारको डर अवश्य पैदा भएको छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिको हामी पक्ष राष्ट्र छौँ र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गरेको प्रतिवद्धता अनुरूप भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न विशिष्टीकृत प्रकृतिको अदालत गठन गरिएको छ । यसरी हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामी कहाँ पर्याप्त संरचना छन्, पर्याप्त कानूनी र नीतिगत व्यवस्था पनि छन् । तर पनि किन हामी कहाँ भ्रष्टाचार अपेक्षाकृत नियन्त्रण हुन सकेको छैन । किन भ्रष्टाचार निवारणकै माग राखी जेन–जी युवाले गत भदौ २३ र २४ गते सडकमा आन्दोलन गर्नुप¥यो । यी प्रश्नमा विचार गर्दा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने र मनन पनि गर्नुपर्ने कुरा के छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको नै हो, कार्यकारी अङ्गको नै हो । त्यसमा पनि प्रत्येक निकाय र कार्यालयका प्रमुख नै आफ्नो संस्था र संस्था भित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा लिनुपर्दछ । जबसम्म हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अङ्ग भन्दा बेग्लै संरचना तिर मुख ताकेर बस्छौँ, तबसम्म आफू भित्र चाहेको सुधार गर्न सक्ने छैनौँ । मैले यसअघि पनि भनेको छु, प्रत्येक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका लागि उक्त कार्यालयको प्रमुख नै जिम्मेवार हो । यो मान्यता, चेतना र जिम्मेवारीको वोध प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सरोकारवालामा पनि हुन जरुरी छ । मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूलभुत माग राखी जेन–जी युवाको अगुवाइमा भएको आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारले नागरिक मैत्री प्रशासनको अनुभुति गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत समग्र प्रशासकीय सुधारका कार्यमा प्राथमिकताका साथ अघि बढिरहेको छ । यसैगरी वर्तमान सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको छ। राज्यकोषमा भार पार्ने गरी कुनै अनावश्यक भर्तीहरू रोकेको छ। पर्याप्त तयारी नगरी केवल दुरुपयोगको उद्देश्यले मात्र रातो किताबमा राखिएका योजनाहरूको बजेट कटौती गरेको छ । वाञ्छित सुविधाहरू लिने र राज्यकोष स्रोत साधन दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध हामी निर्मम ढङ्गले प्रश्तुत भएका छौँ। नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत सार्वजनिक सेवा सरल, शीघ्र, सुलभ ढङ्गले प्रदान गर्न सरकार निकै संवेदनशील भई लागेको छ ।

आगामी निर्वाचन पछि आउने सरकारलाई मार्गदर्शन हुनेगरी सुशासनको मार्गचित्र तयारीको कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धका कारबाहीहरूलाई तिब्र पार्न हामीले राज्यका भएकै संरचनाहरूलाई पूर्णतः व्यावसायिक, स्वतन्त्रताका साथ सक्रिय हुन प्रेरित गरेका छौँ। यसका केही परिणाम देखिएका पनि छन्, केही दूरगामी परिणाम देखिने गरी हामीले जग बसालेका छौँ।

यद्यपि जेन–जी युवा मात्र होइन, अन्य आम नेपाली नागरिकले चाहेको सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल निर्माणका लागि यी प्रयासहरू मात्र पर्याप्त छैनन् । अझ कठोर र निर्मम ढङ्गले कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक छ । हामीले जेन–जी आन्दोलन पछि थप द्वन्द्व चर्किन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउनमा धेरै ध्यान केन्द्रित गर्यौँ। निर्वाचन पछि नयाँ जनादेश सहित आउने सरकारले जेन्जीको भावना अनुसार थप कदम उठाउने छन् भन्ने मलाई विश्वास छ । यस मञ्चबाट सबैलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आउँदो फागुन २१ को निर्वाचनलाई पनि मुलुकमा सदाचार स्थापनाको एउटा महाअभियानको रूपमा लिऔँ । स्वच्छ छवि र भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रस्ट प्रतिवद्धता भएका जनप्रतिनिधिहरूको थलो प्रतिनिधि सभालाई बनाऔँ ।’

प्रतिनिधि सभामा पुग्ने प्रत्येक सदस्यले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ । फागुन २१ को निर्वाचन भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईंमा एउटा महत्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दुका रुपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल