सूचना वर्गीकरणमा मुख्यसचिव उदासीनः प्रमुख सूचना आयुक्त आचार्य

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचनाको हकसँग बाझिएका कानूनहरूको अध्ययन शुरु गरिएको बताउनुभएको छ ।
आयोगले नेपाल सरकारसँग बजेट मागेर अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँदै सूचनाको वर्गीकरण गर्नेबारे मुख्यसचिवले चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभएको हो ।

आचार्यकाअनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि केही विषयमा सूचना नदिन सकिने प्रावधान समेत रहेको छ । त्यस्ता सूचनाको स्पष्ट वर्गीकरण आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । नदिने सूचनाको सूची तयार गर्ने जिम्मेवारी कानूनले नेपाल सरकारका मुख्यसचिवलाई दिएको बताउँदै उहाँले तर मुख्यसचिवले यस विषयमा चासो नदेखाएको आरोप उहाँले लगाउनु भयो । आफूले नेतृत्व सम्हालेपछि मुख्यसचिवलाई सूचना वर्गीकरण गर्न आग्रह गरे पनि कुनै पहल नभएको उहाँको भनाइ छ ।

मुख्यसचिवबाट पहल नभएपछि आयोगले संघीय सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा संवैधानिक निकायहरूलाई पत्राचार गरी सूचना वर्गीकरणको अधिकार सम्बन्धित निकायमै रहेको जानकारी गराएको आचार्यले बताउनु भयो । आचार्यले भन्नुभयो–‘राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल सरकारसँग बजेट नै मागेर सूचनाका हकसँग बाझिएका कानूनहरुको अध्ययन प्रारम्भ गरेको छ । कतिपय सूचनाको हकसम्बन्धि कानूनले सूचना प्रवाह गर्न भनिरहँदा त्यहाँ कतिपय विषयमा सूचना प्रवाह गर्न बाध्य हुनेछैन भन्ने पनि छ । त्यस्ता वस्तुहरुको वर्गीकरण हुन जरुरी छ । सूचनाको वर्गीकरण गरेर दिने र नदिने छुट्याउनुपर्छ । खासगरी नदिने सूचनाको सूचि तयार गरेर राख्नुपर्ने सूचनाको हक सम्बन्धि कानूनले भनेको छ । कानूनले त्यसको दायित्व नेपाल सरकारको मुख्यसचिवलाइ दिएको छ । नेपाल सरकारको मुख्यसचिवलाई यो विषयमा कुनै रुची र चासो छैन । म सूचना आयोगमा नेतृत्व गर्न आएपछि मैले आफैँ मुख्य सचिवलाइ सूचनाको वर्गीकरण गरिदिन भने । कानूनले नै मुख्यसचिवलाई जिम्मेवार बनाउछ भन्दा उहाँले चासो दिनुभएन । मुख्यसचिवले चासो नदेखाएपछि सुचना आयोग आफँैले संघीय सरकार मातहतका मन्त्रालय, कार्यालय, विभाग र सुरक्षा निकायसहित संवैधानिक निकायहरुलाई पत्राचार गरेर अब सुचनाको वर्गिकरण गर्ने अधिकार तत्का निकायहरुलाई नै छ भनेर भनेको छ ।’

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले पारदर्शिता, समान सूचना पहुँच र कानूनी स्पष्टतामार्फत सुशासन सुदृढ गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल