म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको मान्यता कार्यान्वयन गराउने प्रमुख मुद्दा

म्याग्दी। म्याग्दीका उम्मेदवारले हिमाली जिल्लाको मान्यता कार्यान्वयन गराउने विषयलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । सात वर्षअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गरे पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले यहाँका उम्मेदवारले उक्त विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएका हुन् ।

आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले हिमाली जिल्लाको मान्यतालाई कार्यान्वयन गराउन ऐन, नियम र कार्यविधि संशोधन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सरकारले विसं २०७५ फागुन १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी म्याग्दीलाई २१औँ हिमाली जिल्लाका रूपमा सूचीकृत गरेको थियो । ऐन तथा कानुन संशोधन नहुँदा हिमाली जिल्लाको मापदण्डअनुसार सङ्घीय र प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट, सञ्चालन गर्ने योजना, स्थानीय तहले पाउने अनुदान, शिक्षक तथा कर्मचारीले सेवासुविधालगायत पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कर्णबहादुर भण्डारीले म्याग्दीले पाएको हिमाली जिल्लाको मापदण्ड कार्यान्वयन गराएर विकास आयोजना कार्यान्वयन गराउनेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनुपर्ने मुख्य आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

तराई, सहरी र सुगम जिल्लाको मापदण्ड र कार्यविधिका कारण म्याग्दीमा विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर परेकाले कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०का उम्मेदवार हरिकृष्ण श्रेष्ठले जोड दिनुभयो ।

विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता, कर्मचारी आउनै नमान्ने, आए पनि सुगम क्षेत्र खोजेर जाने गर्नाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको समस्या समाधानका लागि हिमाली जिल्लाको मापदण्ड कार्यान्वयन गराउनुपर्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार अर्जुन थापाले बताउनुभयो ।

सन्तुलित विकासका लागि हिमाली जिल्लाको मापदण्ड कार्यान्वयनमा जोड दिने स्वतन्त्र उम्मेदवार महाविर पुनले उल्लेख गर्नुभयो । शिक्षक तथा कर्मचारीले हिमाली जिल्लाको मापदण्डअनुसार अतिरिक्त आर्थिक सुविधा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क नपाउँदा आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

सुगम ठाउँको मापदण्डलाई आधार मानेर दुर्गम र हिमाली जिल्लाको योजनामा छुट्टाइने र बजेट अपुग हुने भएकाले अलपत्र पर्ने, अधुरा हुने र पूर्णता दिनका लागि नागरिक तथा स्थानीय तहलाई बढी भार पर्दै आएको उम्मेदवारको भनाइ छ । सुविधा र मूल्याङ्कन नहुँदा सरकारी कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी अभाव हुने समस्या पनि देखिएको उहाँहरूले बताउनुभयो ।

हिमाल नजिकका बस्ती पहाडी भेगमा सूचीकृत हुँदा राज्यले हिमाली भेगका अन्य जिल्लाका बासिन्दालाई दिने सेवा सुविधाबाट म्याग्दीका दुर्गम बस्तीका बासिन्दा वञ्चित भएका धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाका वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले बताउनुभयो ।

धौलागिरि गाउँपालिकाको मुदी, गुर्जा, मल्कवाङ, रघुगङ्गाको कुइनेमङ्गले, चिमखोला, अन्नपूर्णको नारच्याङ र शिखको भूभाग हिमालसँग जोडिएका छन् । विश्वको सातौँ अग्लो ९८,१६७ मिटर० धौलागिरि प्रथमदेखि छैटौँसम्मका चुचुरासँगै मानापाथी, गुर्जा, चुरेन, पुथा, अन्नपूर्ण प्रथम, बराह शिखर, नीलगिरि हिमालको दक्षिण र पूर्वी मोहडा म्याग्दीको भूगोलमा समेटिएको वडाध्यक्ष छन्त्यालले जानकारी दिनुभयो ।

पैँतालिस वडा र छ स्थानीय तह रहेको म्याग्दीमा आसन्न निर्वाचनका लागि ११ दल र एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । कांग्रेसका भण्डारी, एमालेका श्रेष्ठ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका थापा र स्वतन्त्र उम्मेदवार पुन मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिनुभएको छ । यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवराज रोकाको उम्मेदवारी कायम रहे पनि उहाँले पुनलाई समर्थन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का डम्मरबहादुर सुवेदी, नेकपा माओवादीका क्षेत्रबहादुर घिमिरे, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका देवेन्द्र कामी, श्रम संस्कृति पार्टीका विनोद राना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका छेमबहादुर विश्वकर्मा, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेसनका भीमबहादुर लामा र नेशनल रिपब्लिकन नेपालका तुलप्रसाद गर्बुजा उम्मेदवार बन्नुभएको छ । म्याग्दीमा ८६ हजार ३९७ जना मतदाता छन् भने ८२ वटा मतदानस्थल र १२० वटा मतदान केन्द्र कायम गरिएका छन् ।