निर्वाचनलाई सभ्य र भव्य तरिकाबाट सम्पन्न गराउन सरकार पूर्ण प्रतिवद्धः मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ। अन्तरिम सरकारका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले फागुन २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई सभ्य र भव्य तरिकाबाट सम्पन्न गराउन सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । समाज कल्याण परिषद्को डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले निर्वाचनमा सबैको समर्थन र सहभागिताको अपेक्षा सरकारले गरेको पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले परिषद्लाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै कागजी झन्झट मुक्त गर्ने घोषणा गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी’ आन्दोलन पश्चात विषम परिस्थितिमा बनेको अन्तरिम सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रशासन लगायत सामाजिक विकासको क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका नीतिगत सुधारहरू गरेको बताउनु भयो । विशेष गरी दर्ता भए पश्चात कुनै फाइल अघि बढ्ने र कुनै नबढ्ने जुन स्वेच्छाचारी अधिकारको समस्या रहेको र यस प्रणालीले त्यस्ता समस्यालाई अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न पहिलो पाइला चाल्ने मन्त्रीको दाबी छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलन पश्चात विषम परिस्थितिमा बनेको अन्तरिम सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन लगायत सामाजिक विकासको क्षेत्रमा दूरगामी महत्त्वका नीतिगत सुधारहरू गरेको छ।

यसै क्रममा हाम्रो मन्त्रालयले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको परियोजना सहजीकरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

बालबालिकाको हितलाई केन्द्रमा राखी बालबालिका उत्तरदायी बजेट संकेत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८२ र लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय लैङ्गिक परीक्षण कार्यविधि, २०८२ तर्जुमा गरी लागू गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु । साथै ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाको लागि सञ्चालनमा ल्याइएको १११५ ज्येष्ठ नागरिक हटलाइन सेवाले उहाँहरुको मर्यादा रक्षामा ठूलो टेवा पु¥याएको छ । यस बाहेक पनि भृकुटीमण्डपको सुधारका कदमहरू, निर्वाचनमा महिलाका सहभागिताका कार्यहरू लगायत कार्यहरू गरिरहेका छौं । आजबाट शुरु भएको यो डिजिटल प्रणालीले नेपालमा आउने परियोजनाका फाइलहरू प्रविधिमैत्री बनाउन र कागजी झन्झटबाट मुक्त गराउन कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ । यसले परियोजनाको स्वीकृतिको प्रक्रियामा लाग्ने प्रशासनिक लागत र समयलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउनेछ । विशेष गरी दर्ता भए पश्चात कुनै फाइल अघि बढ्ने र कुनै नबढ्ने जुन स्वेच्छाचारी अधिकारको समस्या थियो, यस प्रणालीले त्यस्ता समस्यालाई अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न पहिलो पाइला चाल्नेछ । सामाजिक संघ संस्थाहरुको कार्यक्रमको स्वीकृति, अनुगमन, सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने सन्दर्भमा सम्पती शुद्धीकरण निवारणका लागि पारदर्शी सूचकहरू लागू गर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने कार्य सहितको वित्तीय जोखिमहरूलाई विशेष ध्यान दिने गरी गैर नाफा मुलक संस्थाहरुका लागि सम्पती शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्य तथा आम विनाश हतियार निर्माण र विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धि ऐन निर्देशन समेत जारी भएको छ । साथै विकास सहायता परिचालनलाई एकद्वार नीतिमार्फत गर्ने गरी नीतिगत तयारी तथा तर्जुमा शुरु भएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु । हामीले लिएका तीनवटा कदमहरू र अन्य नीतिगत सुधारले आजको आधुनिक पुस्ता अर्थात जेन–जीको भावना र चाहना बमोजिम छिटो र पारदर्शी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित छ । यस डिजिटल सेवा प्रणाली प्रवाहमार्फत हुने एकीकृत र क्षेत्रगत तथ्याङ्कले राष्ट्रिय नीति निर्माणमा ठूलो सहयोग पु¥याउने छ । कुन क्षेत्रमा कस्तो लगानी भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट चित्र देखिने भएकाले प्रदेशहरूमा स्रोत र परियोजनाको सन्तुलन मिलाउन र संघीयताको मर्म बमोजिम स्थानीय तहहरूमा हुने परियोजनाको दोहोरोपन हटाउन यसले मार्ग निर्देशन गर्नेछ । यो प्रविधिको शुरुवात मात्र होइन, यसको निरन्तर प्रयोग तथा राष्ट्रिय प्रणालीसँगको आवद्धताको आजको अनिवार्य शर्त हो । आज समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना गरी यसलाई परम्परागत प्रशासनिक नियन्त्रणबाट मुक्त स्वायत्त र गतिशील बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । विकास साझेदारहरूका सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा परिचालन गर्दै परिषद्ले कार्यक्रम स्वीकृति, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई अझ व्यवस्थित बनाउनेछ । अन्त्यमा, सामाजिक संघ संस्थाहरुको प्रतिष्ठा र मर्यादा बढाउँदै देशको समग्र विकास र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा यस डिजिटल रूपान्तरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यस डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणाली र आजको कार्यक्रमको सफलताको लागि प्राविधिक साथै अन्य आवश्यक सहयोग पु¥याउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सभ्य र भव्य तरिकाबाट सम्पन्न गराउन सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउँदै निर्वाचनमा हजुरहरूको समर्थन, सहयोग र सहभागिताको अपेक्षा गर्दछु ।’

उहाँले गैर–नाफामुलक संस्थाहरूका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशिका समेत जारी भएको जानकारी दिनुभयो ।