कुष्ठरोग निवारणका लागि कानूनी सुधार र अधिकारमुखी सोच आवश्यकः पूर्वप्रशासक र कानूनविद्हरू

कुष्ठरोग प्रभावितहरूको अधिकार रक्षा, कानूनी विभेदको अन्त्य र प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनका लागि राज्यले ‘दया’ को साटो ‘अधिकारमुखी’ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा पूर्वप्रशासक तथा कानूनविद्हरूले जोड दिएका छन् । कुष्ठरोगको क्षेत्रमा गरिएको एक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले कानूनी जटिलता र सामाजिक विभेद नै निवारणको मुख्य वाधक रहेको औँल्याएका हुन् । कुष्ठरोगलाई केवल स्वास्थ्य समस्याका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय विकासको गम्भीर मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

कुष्ठरोग प्रभावितहरूलाई समाजको मूल प्रवाहबाट अलग राख्ने विद्यमान विभेदकारी कानूनी प्रावधानहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले राज्यको लगानी, नीतिगत स्पष्टता र तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय अभावले गर्दा निवारणको लक्ष्य अझै चुनौतिपूर्ण रहेको बताए ।

कुष्ठरोग दयाको होइन, अधिकार र न्यायको विषय होः पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठ
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले कुष्ठरोगलाई स्वास्थ्यको समस्या मात्र नभई मानव अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य र न्यायको प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘कुष्ठरोग प्रभावित हुनु कुनै अयोग्यता होइन । यो दया वा कृपामा बाँच्नुपर्ने विषय पनि होइन, यो अधिकारको विषय हो ।’

कानून निर्माणका क्रममा प्रभावितहरूको अनुभव र कठिनाइलाई नसुनी ‘अड्कलको भरमा’ कठोर कानून बनाइएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। राज्यले छुट्याएको न्यून बजेट (५० लाख)ले यो समस्या समाधान नहुने भन्दै उहाँले यसलाई ‘हेपिएको विषय’ बाट ‘प्राथमिकताको विषय’ मा रूपान्तरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘कुष्ठ शब्द सुन्ने बित्तिकै झस्किने र महारोग भन्ने सोचले गर्दा प्रभावितहरूलाई समाजबाट पन्छाइयो ।’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अब रणनीतिलाई योजनामा बदल्नुपर्छ । कति वर्षमा उन्मुलन गर्ने, कति वर्षमा कानूनी सुधार गर्ने भन्ने समयवद्ध कार्ययोजना आवश्यक छ ।’

सात वटा कानूनमा परिमार्जन र एकीकृत राष्ट्रिय नीति आवश्यकः पूर्वसचिव धनराज ज्ञवाली

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पूर्वसचिव धनराज ज्ञवालीले कुष्ठरोग प्रभावितमाथि भइरहेको कानूनी विभेद हटाउन सातवटा कानूनको पहिचान गरिएको जानकारी दिनुभयो । विशेषगरी मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७१ र ७३ मा रहेका विभेदकारी प्रावधानहरू हटाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
‘हामीले मेडिकल, अधिकार र सामाजिक संरक्षण गरी तीनवटा पक्षलाई मुख्य आधार मानेका छौँ ।’ ज्ञवालीले भन्नुभयो । उहाँले कुष्ठ प्रभावितहरूको अपाङ्गताको प्रकृति विशिष्ट (नदेखिने) हुने भएकाले अपाङ्गताको परिभाषामा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो । ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘हामीले जनस्वास्थ्य ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन र अपराध संहिता लगायतका कानुनमा सुधार गरी विभेदलाई दण्डनीय बनाउनुपर्छ ।’

उहाँले तीन तहका सरकारको भुमिका स्पष्ट हुनेगरी एउटा वृहत राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता रहेको र त्यसका लागि मस्यौदाको तयारी भइरहेको समेत बताउनुभयो।

तथ्याङ्कमा आधारित कार्यान्वयनयोग्य नीति र समन्वयमा जोडः पूर्वमुख्यसचिव शंकरदाश बैरागी

नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदाश बैरागीले नीतिहरू कागजमा राम्रा भएपनि कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति र बजेटको अभाव मुख्य चुनौती रहेको बताउनु भयो । उहाँले हचुवाका भरमा नीति बनाउनुको साटो तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘हामी एम्बिसस कार्यक्रम त ल्याउँछौँ, तर त्यसलाई चाहिने रिसोर्स र जनशक्ति दिँदैनौँ ।’ बैरागीले भन्नुभयो, ‘अब ‘टार्गेटेड डिटेक्सन’ (लक्षित पहिचान) मा जानुपर्छ । सामान्य सचेतनाले मात्र पुग्दैन ।’

उहाँले कुष्ठरोग निवारणका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच मात्र नभई गैरसरकारी क्षेत्र र सामाजिक अभियन्ताहरूबीच पनि ‘मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच’ (बहु–सरोकारवाला पद्धति) आवश्यक रहेको बताउनु भयो । आधुनिक प्रविधिसँगै नेपालको मौलिक र परम्परागत उपचार पद्धतिलाई पनि अनुसन्धान गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल