चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विजय पन्तले बुझाउनुभयो ध्यानाकर्षण पत्र

काठमाडौं। चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अभियन्ता डा विजय पन्तले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई चिकित्सा शिक्षा सुधारका सम्बन्धमा सुझाव तथा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनु भएको छ।

विभिन्न माग राख्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि पत्र बुझाउनुभईको हो। उहाँले पत्रमा नेपाल हाल रूपान्तरणको एउटा महत्वपूर्ण चरणमा रहेको सन्दर्भमा, चिकित्सा शिक्षाको मापदण्ड निर्धारण, पारदर्शिता, परीक्षा नियमन र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा देखिएका कतिपय जटिलताहरूले हजारौँ विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको बताइएको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा, आयोगको नेतृत्वबाट ठोस र सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा विभिन्न माग बुझाइएको छ।

मिति:2082/12/08

आदरणीय उपाध्यक्ष ज्यु,
चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुर।
विषय: चिकित्सा शिक्षा सुधारका सम्बन्धमा सुझाव तथा ध्यानाकर्षण पत्र
​नेपाल हाल रूपान्तरणको एउटा महत्वपूर्ण चरणमा रहेको सन्दर्भमा, चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा पनि समयानुकूल सुधारको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ। चिकित्सा शिक्षाको मापदण्ड निर्धारण, पारदर्शिता, परीक्षा नियमन र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा देखिएका कतिपय जटिलताहरूले हजारौँ विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा, आयोगको नेतृत्वबाट ठोस र सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा राख्दै देहायका बुँदाहरूमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु:
1. भर्ना र म्याचिङ प्रक्रियामा चुस्तता (Efficiency in Admission Process)
​कक्षा १२ को परीक्षा वैशाखमै सम्पन्न भए तापनि आयोगको सम्पूर्ण भर्ना र म्याचिङ प्रक्रिया सकिन झण्डै एक वर्ष लाग्ने गरेको वर्तमान अवस्था खेदजनक छ। यसले गर्दा विद्यार्थीहरूको एउटा बहुमूल्य वर्ष खेर गइरहेको छ। नतिजा प्रकाशन भएको ३ देखि ४ महिनाभित्र ‘म्याचिङ’ प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका परिमार्जन गरिनुपर्छ, ताकि विद्यार्थीहरूले समयमै अन्य शैक्षिक विकल्पहरू सोच्ने अवसर पाउन सकून्।
2. चिकित्सा शिक्षाको मापदण्डमा एकरूपता (Standardization)
​नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ (NMC Act 2018) अन्तर्गत मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आफ्नै शिक्षण अस्पताल हुनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गरेको छ। तर, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको हकमा ‘इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट’ (Eligibility Certificate) जारी गर्दा सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालयको आफ्नै अस्पताल भए/नभएको विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको पाइन्छ।विगत को नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरू असफल हुनुले हाम्रो मापदण्ड र गुणस्तरमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। अतः स्वदेशी र विदेशी विश्वविद्यालयको मापदण्डमा एकरूपता ल्याई विद्यार्थीको समय र लगानी सुरक्षित गरिनुपर्दछ।
3.नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियम र चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैदेशिक अध्य्यन स्वीकृत दिंदा अथवा आयोगको नियम अनुसार देश अथवा विदेशमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न जाँदा जुन देश र संस्थानमा अध्य्यन गर्ने जाने हो सोही सँस्थानको शिक्षण अस्पतालमा इन्टर्नशिप गर्नु पर्ने बाध्यकारी ब्यबस्था रहेकोमा फिलिपिन्सको हकमा सो लागू नभएको स्पष्ट हुँदा हुँदै आयोग यो बिषयमा मौन रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
4. सूचना प्रवाह र परामर्श केन्द्रको स्थापना (Information Transparency)
​आयोगबाट म्याचिङ, मेडिकल कलेजहरूको विवरण र समग्र चिकित्सा शिक्षाका बारेमा पर्याप्त र आधिकारिक सूचना सहजै उपलब्ध नहुँदा विद्यार्थी र अभिभावकहरू कन्सल्टेन्सी, इन्स्टिच्युट र सामाजिक सञ्जालका ‘इन्फ्लुएन्सर’ हरूमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले भ्रम र आर्थिक शोषणको जोखिम बढाएको छ। आयोगभित्रै एक आधिकारिक ‘परामर्श डेस्क’ वा हेल्प-डेस्क स्थापना गरी विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष सूचना दिने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ।
​5. विद्यार्थीको तथ्याङ्क सुरक्षा (Data Privacy and Security)
​आयोगमा रहेका विद्यार्थीहरूका व्यक्तिगत विवरणहरू (Personal Data) बाहिरिनु र अन्य निकाय वा व्यक्तिले त्यसको प्रयोग गर्नु गोपनीयताको गम्भीर उल्लङ्घन र अपराध हो। यस्ता कार्यले विद्यार्थीको सुरक्षा र आयोगको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ। अतः डाटा सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै सूचना चुहावट गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिनुपर्दछ।
6.स्वास्थ्य शिक्षा सुधारसँग सम्बन्धित मागहरू २४ घण्टाको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन नभएमा, संघर्षको अर्को चरणको कार्यक्रमस्वरूप चिकित्सा शिक्षा आयोगको हाताभित्र विरोधस्वरूप कालोपट्टी बाँधेर सशक्त ढंगले धर्ना प्रदर्शन गर्ने।

निवेदक