मुख्य समाचार

नयाँ सरकारले जातीय विभेद नहुनेगरी काम गर्नुपर्छः तपबहादुर मगर

काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले अब बन्ने सरकारले जातीय विभेद हुन नदिने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । ६१ औँ अन्तराष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

नयाँ सरकारले दलितको हक अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनमा सचेत भएर काम गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष मगरको भनाई थियो । उहाँले जातीय विभेद अन्त्यका लागि आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षहरु मिलेर काम गरिरहेको दावी समेत गर्नुभयो । उहाँले जातीय विभेद अन्त्यका लागि विद्यमान कानून कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको समेत दोहो¥याउनु भयो ।

अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो,‘मानिसको मानसिकतामा पनि चेन्ज गर्दै ल्याउनुप¥यो । कानून भएर मात्रै भएन । कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता पनि चाहियो । अब चुनाव भयो । नयाँ पार्टी विजय भएको छ । उहाँहरुको सरकार बन्छ । सरकार बनेपछि उहाँहरुले के गर्नुप¥यो भन्दा कसैले पनि दलितको हक अधिकार संरक्षण गर्न सकिन्छ, संवर्दन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ उनीहरुको अधिकार कुनैपनि किसिमबाट हनन हुनु भएन भन्ने कुरा गर्नुप¥यो ।’
अध्यक्ष मगरले जातीय विभेद अन्त्यका लागि नेपाली समाजको मानसिकतामा नै परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

 

सम्बन्धित समाचार

जेनजी आन्दोलनमा भागेका कैदी लागुऔषधसहित पक्राउ

जेनजी आन्दोलनमा भागेका कैदी लागुऔषधसहित पक्राउ

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुन्धारास्थित जगन्नाथदेवल कारागारबाट भागेका एक व्यक्ति लागुऔषधसहित पक्राउ परेका छन्। सिन्धुली, कमलमाई नगरपालिका ४ घर...

प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यको शपथ भोलि

प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यको शपथ भोलि

काठमाडौँ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीको शपथ भोलि...

नेप्सेाा उछाल

नेप्सेाा उछाल

काठमाडौँ। सेयरबजारमा ५४.५१ अंकको उछाल आएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से १.८९ प्रतिशतले बढेर २९३१.५५ विन्दुमा पुगेको हो।...

देशभर अस्पतालको सर्वेक्षणको तयारी

देशभर अस्पतालको सर्वेक्षणको तयारी

काठमाडौँ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले देशभरका निजी स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल)को सर्वेक्षणको तयारी गरेको छ। देशभरका निजी स्वास्थ्य संस्थाले मुलुकको कुल...