ओलीले अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरेका ५२ जनाको जागिर जोगिएला?

काठमाडौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जनाको नियुक्ति बदरको माग गरिएको रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको छ । गत माघ ३० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा ती रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

यसअघि गत पुस १७ गतेका लागि प्रधान न्यायाधीश राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएको थियो। अध्यादेशमार्फत भएका नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा विभिन्न व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनुभन्दा एक दिनअघि नै अधिवक्ता अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले २०७७ साल माघ २० गते संवैधानिक आयोगमा हुने नियुक्ति र शपथ ग्रहण रोक्न सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।