कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

आज सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

सरकारले घिसिङलाई हटाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। सरकारले आफूलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट अपमानजनक र अन्यायपूर्ण तरिकाले हटाएको भन्दै घिसिङले अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका गरेका थिए।

आफू चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको भन्दै घिसिङले विना आधार त्यसभन्दा अघि पदमुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए। सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। यससँगै घिसिङ तत्काल विद्युत् प्राधिकरण फर्किने सम्भावना टरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वर्तमान निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दा पनि आजै पेशी चढेको छ।