काठमाडौँ। विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारितका लागि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षाका मागलाई लिएर सरकारप्रति दबाब बढेको छ। शिक्षकहरूले सडकबाट आन्दोलन बढाइरहँदा सरकार मौन देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सत्तारुढ दलका नेता र विभागीय मन्त्रीहरू आगामी संसद् महाधिवेशनबाट माग सम्बोधन हुने प्रतिवद्धता जनाइरहेका छन्।
उनीहरूले आगामी वैशाख १२ मा सुचालु हुने संसद् बैठकले विधेयकलाई पारित गराउने बताइरहेका छन्। राजनीतिक दलको समर्थन, सरोकारवाला निकायको ऐक्वयबद्धता कारण सरकारमाथि दबाब बढेको हो। यता विधेयक अघि बढाउने निकाय संसद् (प्रतिनिधिसभा)का सभामुखले भने आगामी अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित हुने सम्भावना नरहेको बताउँदै आएका छन्। घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा बजेट सम्बन्धी विषयहरू नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन्।
उनले बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयकलाई एक नम्बरको बुँदामा राखी टुङ्ग्याएर अर्को विषयमा जान सम्भव नरहेको बताए । बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यता सरकारले भने शिक्षकहरूको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले वैशाख १२ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ । साथै शिक्षकलाई वार्तामा बस्न आग्रह गरेको छ । तर शिक्षक महासंघले ऐन जारी हुने विश्वसनीय आधार निर्माण नभएको भन्दै देशभरका शिक्षकहरूलाई माइतीघरमै उपस्थित भएर हाजिर गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेकाले शिक्षकहरू वार्तामा नबसे पनि तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्ने प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे बताउँछन् । शिक्षकहरूले भनेजस्तो तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । घिमिरेका अनुसार वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा पनि शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा पर्दैन ।
सत्तारुढ दल एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भने आगामी अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने बताएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले मंगलबार भिडियो सन्देशमार्फत आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्। मन्त्री भट्टराईका अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निरन्तर छलफलमा रहँदै आएको छ र सोही मागलाई सम्बोधन गर्न वैशाख १२ गते १ बजे संसद्को बर्खे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ।
‘१५ दिनदेखि शिक्षकहरू सडकमा हुनुहुन्छ। हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकहरूका मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी केही निर्णयहरू गरेको छ। शिक्षकहरूले निरन्तर रूपमा भन्दै आउनुभएको विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निरन्तर छलफलमा रहिरहेको छ। यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरियोस् भन्ने उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख १२ बजे १ बजे त्यही विषयलाईसमेत सम्बोधन हुनेगरी संसद्को बर्खे अधिवेशन आह्वान गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षकहरूले ‘छिटो संसद् आह्वान गरेर हाम्रो विषयलाई सम्बोधन गरियोस्’ भन्ने कुराप्रतिको सम्बोधन हो भन्ने हिसावले हामीले बुझेका छौं। शिक्षकहरूसँग हामी निरन्तर संवादमा छौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण समिति निर्माण गरेर उहाँहरूसँग संवाद गर्नका लागि वातावरण बनोस् भनेर त्यही कार्यमा छौं।’
