संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा नपुग्नुमा द्वन्द्वरत पक्षहरूले अर्को पक्षलाई मात्र दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने बालहठ कारण हो : मानवअधिकार संगठन

काठमाडौँ। संक्रमणकालीन न्यायालाई पीडितमैत्री बनाउन नेपाल मानवअधिकार संगठनले अपिल गरेको छ। नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितमैत्री नभई देखावटी बनिबनाउ किसिमको नबनाउन र माओवादी सशस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय र दोषीलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ भनी वकालत गर्दै आएको संगठनले संक्रमणकालीन न्यायबारे पटकपटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले ‘नेपालको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा नपुग्नुमा सशस्त्रद्वन्द्वका पक्षहरूले आफ्नो पक्ष बाहेक अर्को पक्षलाई मात्र मानवअधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघनका लागि दण्डित हुनुपर्छ भनी राखेको बालहठले नै मुख्य समस्या रहेको’ ठहर गरेको हो ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउने कानुनहरूको निर्माण र कानूनद्वारा प्रस्तावित संयन्त्रमा नियुक्त भएका व्यक्तिका मुहारहरूले पनि यो आशंका पुष्टि गरेको संगठनको जिकिर छ।

अझ पछिल्लोपटक कानुन संशोधन पश्चात् सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित समितिले नितिगत रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भिक र व्यावसायिक रुपमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न भन्दा द्वन्द्वको पक्षहरूको खास चासो र संक्रमणकालीन न्यायलाई नै आफ्नो जीविकोपार्जनको व्यवसायको रूपमा लिने स्वार्थी समूहको दबाब र प्रभावमा व्यक्ति केन्द्रीत छलफल गरी कुनै टुंगोमा नपुगी आफ्नो कार्यकाल तोकिएको म्याद गुजारी समग्र नियुक्ति प्रक्रियालाई नै बेवारिसे बनाएको जिकिर गरेको छ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ‘यस्तो अवस्थामा सोही सिफारिस समितिलाई नै पुनः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता ब्यक्ति छानबिन आयोगको अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न जिम्मा दिने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रति यस संगठनको गम्भीर रुपमा ध्यान आकर्षित भएको छ । उक्त सिफारिस समितिले बिगतमा गरेको कार्यको आधार र देहायका कारण नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दैनन्’ भन्दै आफ्नो बुझाई बुँदागत रूपमा सार्वजनिक गरेको छ।