अमृत आधारभूत विद्यालय अन्यन्त्र गाभ्ने एकपक्षीय निर्णय प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण

पाँचथर । सार्वजनिक विद्यालय समायोजन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उपेक्षा गर्दै अमृत आधारभूत विद्यालय अन्यत्र गाभ्ने एकपक्षीय निर्णय सच्याउन सरोकारवालाहरुले कुम्मायक गाउँपालिका नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

अमृत आधारभूत विद्यालय कुम्मायक क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो विद्यालय हो, यस क्षेत्रको पहिलो ज्ञानको ज्योति हो । यस परिवेशमा विद्यालय गाभ्ने कुम्मायक गाउँपालिकाको एकतर्फी निर्णय कानुन विपरीत मात्र नभएर अव्यवहारिक रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । यस विद्यालयमा बजेट वा विद्यार्थी अभाव जस्ता कुनै समस्या छैन । विद्यालयको आफ्नै भवन, भौतिक संरचना र सात रोपनी बराबर जमीन छ ।

विना कुनै योजनाको निर्णयले यस क्षेत्रको इतिहास मेट्ने काम मात्र गर्ने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । अमृत आधारभूत विद्यालयमा ४३ विधार्थी अध्ययनरत छन् भने बजेट संघीय सरकारबाट उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

कुम्मायक गाउँपालिका प्रशासनले आधारभूत विद्यालय पृथ्वी माविमा समायोजन गर्ने निर्णय गरे पनि आधारभूत विद्यालयले व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित उक्त गल्ती सच्याउन गाउँपालिका नेतृत्वसँग जोडदार माग गरेको छ ।

शैक्षिक सत्रको बीचमा, विद्यालय व्यवस्थापन र अभिभावकसँग कुनै समन्वय नगरी कुम्मायक गाउँपालिकाले गरेको एकल निर्णय सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यविधि, शिक्षा ऐन र समायोजन कार्यविधि विरुद्ध रहेको विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन समितिको दावी छ ।

आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तेजप्रकाश लावती, शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष उर्मीला निरौला र प्रधान अध्यापक भेषबहादुर लावतीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको पत्र विद्यालयको प्रतिनिधिमण्डलले गाउँपालिका अध्यक्ष बम लावती समक्ष शुक्रबार बुझाएको छ ।

विद्यालय समायोजन गर्न सम्बन्धित दुवै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र स्थानीय समुदायको सहमति आवश्यक हुन्छ । दुई विद्यालय व्यवस्थापन समिति बीच संझौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरिनु पर्दछ जो कानुनी प्रावधानहरु केही पूरा गरिएको छैन ।

समायोजनपश्चात आधारभूत विद्यालयको सात रोपनी जग्गा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा कुनै योजना छैन । जग्गाका दातालाई समेत गाउँपालिकाको तर्फबाट कुनै खबर वा सरसल्लाह गर्ने काम भएको छैन ।

यासोक बजारको बीचमा यति ठूलो खाली जमीन उपलब्ध हुन करिव असम्भव छ । विद्यायल समायोजनको चर्चासँगै जमीनको उपयोगलाई लिएर स्थानीय तहमा शंका उपशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ ।