सरकार, सामाजिक सञ्जाल कानुन बनाएर नियमन गर, नियन्त्रण हैन : मिडिया सोसाइटी

काठमाडौँ। नेपाल मिडिया सोसाइटीले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न कानुन बनाएर अघि बढ्न अनुरोध गरेको छ। सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले २६ वटा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराउने निर्णय हतारमा लिएको भन्दै यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्‍याउने आशंका बढाएको बताए।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुनी दृष्टिले दर्ता अनिवार्य हुनु औचित्यपूर्ण भए पनि, व्यावहारिक दृष्टिले तत्काल निष्क्रिय पार्ने निर्णयले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक काममा असर पारेको छ । सरकारलाई कानुन बनाएर पारदर्शी र चरणबद्ध नियमनतर्फ अघि बढ्न जरुरी छ ।’ सोसाइटीले सामाजिक सञ्जाललाई समाचार, व्यवसाय, राजनीतिक अभियान, शिक्षा र समाजसेवाका शक्तिशाली माध्यमका रूपमा स्वीकार गर्दै नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्ने प्रयास लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुने चेतावनी दिएको छ।

लम्सालले सर्वोच्च अदालतले समेत ‘कानुन बनाएर मात्र नियमन गर्ने’ आदेश दिएको प्रसंग उठाउँदै सरकारको कदमप्रति शंका उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार सरकारले कर उठाएर कम्पनीहरूको उपस्थिति स्वीकार गरेको भए पनि सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट नगरेको कारण अपराध अनुसन्धान र डेटा सुरक्षामा समस्या देखिएको छ।

सोसाइटीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता, डेटा सुरक्षा, व्यावसायिक अधिकार र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक सञ्जाल दर्ता अनिवार्य गर्ने स्पष्ट र पारदर्शी कानुनी संरचना तत्काल निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

प्रेस बिज्ञप्ति

सामाजिक सञ्जाल
कानून बनाएर नियमन गर, नियन्त्रण हैन

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मानेर सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्न बिहीवार निर्देशन दियो जसका कारण अहिले धेरै वटा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराइएका छन् । कानूनी दृष्टिले सरकारको यो कदम औचित्यपूर्ण देखिन्छ । किनकि कुनै पनि व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुनुपर्छ । तर, व्यावहारिक पक्षलाई हेर्दा यो कदम हतारोमा लिइएको देखिन्छ जसको अन्तर्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्नु हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । 

सामाजिक सञ्जालहरू मनोरञ्जन वा सूचना आदानप्रदानका माध्यममात्र हैनन् समाचार, व्यवसाय, राजनीतिक अभियान, शिक्षादीक्षा र समाजसेवाका माध्यमसमेत बनेका छन् । विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले नेपाललाई आफ्ना प्रयोगकर्ताको हिसाबले महत्त्व दिन्छन् । तर नेपालमा व्यावसायिक उपस्थिति वा कानूनी दर्ताको मामिलामा उनीहरू गम्भीर छैनन् । यही कारण अपराध अनुसन्धान, नक्कली अकाउन्ट, साइबर अपराध वा डेटा सुरक्षा जस्ता विषयमा सरकारले समस्या भोग्दै आएको होऽ जसलाइ प्रहरी प्रशासनले पनि भन्दै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि स्पष्ट आदेश छ कि कानून बनाएर मात्र नियमन गर्नु भनेर । अनलाइन दुरुपयोग, गलत सूचना, ठगी, अश्लीलता र साइबर अपराधका घटना बढिरहेका छन् । तर, सरकार यस्ता चुनौतीलाई समग्र कानूनी संरचना निर्माण गरेर होइन, हतारमा प्रतिबन्ध लगाउने बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ । यही कारण सरकारको यो कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने षड्यन्त्र हो भन्ने व्याख्या भइरहेको छ । सरकारले सूचीकरणका लागि अन्तिम पल्ट ७ दिनको म्याद दियो । त्यसअघि सूचीकरण हुन आग्रह गरेको पनि वर्षौं भयो । अहिले सरकारी अधिकारीले निष्क्रिय पार्ने काम तत्काल हुने भनेका छन् । यसले गर्दा यी सामाजिक सञ्जालमा रहेका प्रयोगकर्ताको डेटा वैकल्पिक ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न समय अपुग भएको छ । यसले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक काममा असर पर्न सक्छ । 

नेपालमा मेटा लगायतका केही कम्पनीहरूले करमा दर्ता भएर कर तिरिरहेका छन् । कर उठाउनु भनेको सरकारले तिनको उपस्थितिलाई स्वीकार गरेको हो । तर, कर तिरेको मात्र आधारमा उनीहरू कानूनी रूपमा पूर्ण वैध हुँदैनन् । सञ्चार, प्रविधि, वाणिज्य, सूचना सुरक्षा लगायतका निकायमा पनि दर्ता हुनु अनिवार्य हुन्छ । दर्ता नभएकाले अनुसन्धानमा समस्या आएको तथ्य प्रहरीले बारम्बार सार्वजनिक गर्दै आएको छ । अपराध गर्नेले विदेशी सञ्जालको उपयोग गर्दा प्रहरीले प्रमाण संकलन गर्न सक्दैन वा ढिलो गर्छ । त्यसैले दर्ता अनिवार्य भन्ने सरकारको तर्क अस्वाभाविक छैन । तर यो व्यवस्था पुरा गराउन सरकारले मार्गनिर्देशन दिने, प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने, संवाद गर्ने प्रयास गरेको प्रमाण भने देखिँदैन । त्यसैले यसलाई हठात् भन्दा केही फिचरमात्रै चल्न दिनेगरी विस्तारै नियन्त्रण गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ ।  

शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, नागरिक हकसम्बन्धी सर्वोच्चले दिएका आदेशहरू उपेक्षित छन् । तर, सामाजिक सञ्जाल रोक्ने आदेशलाई भने सरकार प्राथमिकतामा राखेर हतारोमा अघि बढेको छ । यसले सरकारको नियतप्रति शंका बढाएको छ । सामाजिक सञ्जाल अहिले नागरिक आवाजको शक्तिशाली माध्यम बनेको छ । सरकारको आलोचना गर्ने प्रमुख ठाउँ यही हो । त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सरकारको सोच हो भन्ने धेरैको अनुमान छ ।

प्रतिबन्धले प्रयोगकर्ता रोकिँदैनन्, बरु वैकल्पिक तरिका अपनाएर प्रयोग गरिरहन्छन् । यसले अनौपचारिक प्रयोग बढाउँछ, अपराध अझै नियन्त्रण बाहिर जान्छ । त्यसैले सरकारले कानून निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, व्यावसायिक अधिकार, राष्ट्रिय हित र अन्तरराष्ट्रिय सम्झौतालाई ध्यानमा राखी समग्र कानूनी संरचना तयार हुनुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । तर त्यसलाई लागू गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता, समय, छलफल र नागरिकहित अनिवार्य हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल आजको युगमा नागरिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ । यसलाई नियमन गर्नु आवश्यक छ । तर नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्न खोज्नु खतरनाक हुन्छ । दर्ता अनिवार्य होस्, अपराध नियन्त्रण होस् वा कर संकलन सबै कुरा पारदर्शी कानूनी बाटोबाट मात्र सम्भव छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई लोकतान्त्रिक र कानूनी बाटोमा लैजानु जरुरी छ । यसमा सरकारको गम्भिर ध्यान जावोस् ।