रौतहट प्रशासनद्वारा १० बुँदे निर्देशन जारी

रौतहट । जेनजी आन्दोलनपछि जिल्लामा नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा आइतबार बसेको कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकको निर्णयअनुसार सो निर्देशन सार्वजनिक गरिएको हो।

आन्दोलनका क्रममा तोडफोडबाट भएको क्षतिको व्यवस्थापन र आगामी दिनमा कार्यालयीय कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन प्रशासनले निर्देशन जारी गरेको हो। निर्देशनअनुसार सम्बन्धित कार्यालयहरूले तोडफोड तथा आगलागीबाट भएको अनुमानित क्षतिको विवरण प्रमाणसहित प्रशासनमा बुझाउनुपर्नेछ। साथै, कार्यालय परिसर र आफ्नै भवन तथा कर्मचारीहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्न भनिएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूलाई इन्टरनेट, विद्युत् लगायतका सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न तत्काल पहल गर्न आग्रह गरिएको छ। कार्यालय तथा कर्मचारीहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र आकस्मिक अवस्थाबाहेक अन्य कार्यक्रममा सहभागी नहुन समेत भनिएको छ। भदौ २९ गतेदेखि सबै कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। राष्ट्रिय गोपनीयता सम्बन्धी कानुनको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने र सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशीलतामा सतर्क रहन समेत निर्देशन दिइएको छ।

सम्भावित चोरी, डकैती, विध्वंस वा अवाञ्छित गतिविधि रोकथामका लागि सावधानी अपनाउन र समस्या भए तुरुन्तै प्रहरीलाई जानकारी दिन भनिएको छ। सोही मितिदेखि जिल्लाभरका विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। सबै कार्यालयहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै सुशासन र सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता कायम राख्न प्रशासनले जोड दिएको छ।