१८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको संख्या एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३०, छुटेकालाई समावेश गर्न सरकार आयोगबीच छलफल

काठमाडौं।  आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीका विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गरेका छन्।

छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका पदाधिकारीले आवश्यक कानुन संशोधन, निर्वाचन व्यवस्थापन, स्रोत परिचालनलगायत विषयमा रायसुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचनको तयारी गर्नैपर्ने र सम्भावित अवरोधलाई पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचनका लागि प्रभावकारी समन्वय गर्न प्रारम्भिक कुराकानी भएको छ। उहाँले निर्वाचन कार्यभार पूरा गर्न सरकार र आयोग दुवै प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आगामी निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र मितव्ययी हुने आश्वासन दिनुभयो।

आयोगले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा संशोधनलगायत कानुनी व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ। हालसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको संख्या एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० पुगेको आयोगले जनाएको छ।

यसअघि असोज २ गते आयोगले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग छलफल गरेको थियो। उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको सन्दर्भमा गत असार १६ गतेदेखि रोकिएको मतदाता नामावली संकलन पुनः सुरु गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषयमा आयोग र सरकारबीच छलफल भएको हो।

गृहमन्त्री अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार दिनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि आयोगले त्यसबारे कानुनी विज्ञसँग छलफल अघि बढाएको छ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ।