काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकताको विषयमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति बनाएरै अघि बढने बढाउने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ढिलाइ हुँदा साढे छ लाख नेपाली नागरिकताबिहिन भएको हुँदा छिटो सहमति जुटाएर विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
“नयाँ विधेयकमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई सांस्कृतिक, आर्थिक प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता दिने प्रावधान थप्ने काम गरियो”, गृहमन्त्री खाणले भने, “गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार दिइएको छैन, यो विषय पनि सबै राजनीतिक दलको सहमतिले नै राखिएको हो ।”
उनले सबै नेपाली नागरिक समान भएको हुँदा सबैले नागरिकता पाउनुपर्ने भएकाले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै उक्त विधेयक संसद्मा ल्याइएको बताए । वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकता नपाउँदा पढ्न, उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न, व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न समस्या भएको हुँदा विधेयक तत्काल ल्याउनुपरेको जानकारी गराए ।
उक्त विधेयकका विषयमा बोल्ने सांसदहरुले नागरिकता जस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर अगाडि बढाउनुपर्ने र बिहे गर्ने बित्तिकै तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सांसद विमला राई पौडले नागरिकताजस्तो संवेशनशील विषयलाई फिर्ता लिएर नयाँ फेरि दर्ता गराएर सांसद र संसद् दुवैको दुरुपयोग भएको तथा भारत, अफगानिस्थान, श्रीलंकामा सात वर्षमा मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था भएको बताए ।
सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले पुरानै विधेयक फिर्ता लिएर आफ्नो अनुकूल विधयक ल्याउने संसदीय अभ्यास सही नभएको सुझाव दिए । सांसद गोपाल भट्टराईले विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता पाउने प्रावधान सही नभएको उल्लेख गर्दै नेपाली चेलीले विदेशी केटासँग विवाह गर्दा लामो समयसम्म अनागरिक भएर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले गलत प्रक्रियाबाट नागरिकता दिन खोजिएको बताए ।
सांसद जितेन्द्रनारायण देवले नेपालको संविधान संशोधन नगरेसम्म नागरिकतासम्बन्धी कुनै पनि कानुन बनाउन सकिने व्यवस्था नभएको र वर्ष तोकेर राख्नु संविधानको भावनाविपरीत भएको बताए । सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई भोटको राजनीति बनाउन नहुने र राष्ट्र बचाउनका लागि नागरिकता दिने विषय विचार गर्न सुझाव दिए ।
सांसद वामदेव गौतमले कुनै पनि देशले अनागरिक बनाएर नागरिकलाई नहुने र नागरिकता दिँदा विभेदको नीति बनाउन नहुने सुझाव दिए ।
