विराटनगर । मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गइसकेपछि यहाँका सात प्रदेशमध्ये अब नामकरण गर्न प्रदेश १ मात्र बाँकी छ । आन्तरिक विवाद तथा राजनीतिक खिचातानीका कारण यो प्रदेशले आफ्नो नाम अहिलेसम्म पनि जुराउन सकेको छैन । प्रदेशसभाको अर्को निर्वाचन आउन लाग्दासम्म पनि प्रदेशले आफ्नो नाम राख्न नसक्दा प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको छ र यसलाई स्वाभाविक ठान्छन् राजनीतिक विश्लेषकहरू ।
त्यसो त प्रदेशको गठनसँगै यसको नाम राख्नुपर्ने आवाज उठेको हो, तर आजका मितिसम्म पनि यो सम्भव हुनसकेको छैन । अहिलेको अर्थात् पछिल्लो सकारात्मक पक्ष के हो भने अहिले प्रदेशको नामकरण गर्ने विषयमा प्रदेशमा निकै चर्को आवाज गुञ्जिएको छ ।
अहिले आएसरह नै विगतको सरकारका समयमा पनि प्रदेशको नाम राख्ने आवाज उठेको भए अहिलेसम्म यो प्रदेशले कम्तीमा पनि नामचाहिँ पाइसक्थ्यो होला । यही रूपमा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईको कार्यकालमा नामको बहस नचलेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश सरकारमा पूर्वमुख्यमन्त्री राईको दुईतिहाइ बहुमत थियो । प्रदेशको नामकरणका लागि पनि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । अहिलेको प्रदेशसभाको गठन हेर्दा वर्तमान प्रदेशसभामा दलीय आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को समर्थन आवश्यक छ । उसको सहयोग र या समर्थनबिना प्रदेशको नामकरण सम्भव देखिँदैन ।
नब्बे सदस्यीय प्रदेशसभामा पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा ५० प्रदेश सांसदमात्रै छन् । जसमा नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का १०, जनता समाजवादी पार्टीका तीन र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक प्रदेश सांसद छन् ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका मात्र ३९ सांसद छन् भने राप्रपाका एक प्रदेश सांसद छन् । त्यसैले पनि प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक ६१ सांसद पुर्याउन एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ । प्रदेशको नामकरणका लागि प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रदेशको नामकरणका लागि घनिभूत आवाज उठिरहेको समयमा नेपाली कांग्रेसले एकल पहिचान, बहुपहिचान वा साझा पहिचान गरी यस विषयमा आफ्ना साझा धारणा बनाउनुपर्ने विचार सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
प्रदेशसभामा सहभागी राजनीतिक दलहरुले प्रदेशको नामकरणका लागि विभिन्न चरणमा छलफल एवं बहस जारी राखेको अवस्थामा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेपाली कांग्रेसले साथ दिएमा दुई दिनमै प्रदेशको नामका लागि दुईतिहाइ बहुमत जुटाइदिने दाबी गर्छन् । हुन त विगतमा पनि यो प्रयास नभएको होइन । प्रयासलाई सार्थकता प्रदान गर्दै यी दुई पार्टी एकमत हुनसकेका भने छैनन् ।
किरात राई यायोख्खाले प्रदेश १ को नाम ‘किरात प्रदेश’ राख्न पटकपटक दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । कहिले संसद् भवन आगाडि त कहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय आगाडि उनीहरुले धर्नालगायतका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । उनीहरु प्रदेशको नाम किरात हुनुपर्ने अडानमा कायमै छन् ।
उनीहरुले किरात कुनै जाति नभई ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहिचान एवं सभ्यता भएकाले यो नाम दिँदा राम्रो हुने तर्क गर्छन् । परापूर्वकालदेखि यस क्षेत्रमा किराँतको इतिहास र संस्कृति छ । किरात नाम भएमा कसैले पनि अपमानित हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन भन्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रदेशको नामकरणको विषयमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले पनि सर्वदलीय बैठक सम्पन्न गरिसकेका छन् । सो बैठकमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुलाई बैठकमा बोलाइएको थियो । बैठकमा छलफलपछि सहमतिका आधारमा प्रदेशसभामा प्रदेशको नामकरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको नामकरणका लागि दलहरुका बीच सहमति भए या नभए पनि प्रदेशसभामा प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारी तयारी छ । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम प्रदेशसभाबाट पारित गराउन स्वास्थ्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवको नेतृत्वमा दलहरुबीच सहमति जुटाउन कार्यदल गठन गरेको छ ।
मन्त्री यादव “दलहरुबीच सहमति जुटाएर एउटा मात्रै नाम प्रदेशसभामा प्रस्ताव गरेर पारित गराउने प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको छ”, भन्छन्। उनले भने, “दलहरुबीच सहमति जुट्न नसके पनि प्रदेशसभामा नामकरणको प्रक्रिया सुरु भएपछि औपचारिक थलोमा बहस सुरु हुन्छ र त्यसपछि भोटिङ प्रक्रियामा जुन नाममा सहमति हुन्छ त्यही नाम पारित हुन्छ । अब योबाहेकको अर्को विकल्प छैन ।”
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुमध्ये एमाले र कांग्रेस भूगोलको आधारमा अन्य दल पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेस र एमाले मिलेर अघि बढ्न सक्दा मात्र प्रदेशको नामकरण सम्भव र सहज पनि छ । तर पनि कांग्रेस सत्तारुढ गठबन्धनलाई छोडेर प्रदेशको नामकरणका लागि एमालेको साथमा जान सक्ने अवस्था भने देखिँदैन भन्छन्, नेपाली कांग्रेसका नेता राजीव कोइराला ।
प्रदेशसभाका सबभन्दा ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रदेशको नाम भूगोलको आधारमा ‘कोसी’ हुनुपर्ने अडानमा रहिआएको छ । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस पनि भूगोलकै आधारमा प्रदेशको नाम ‘सप्तकोसी’ अघि सारेको छ । तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै आएका छन् । पहिचान पक्षधर दलहरु पनि कुनै एउटा नाममा सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । पहिचान पक्षधर सबै दलको आ–आफ्नै अडान छ ।
देश संसदीय निर्वाचनको नजिक आइपुगेको छ । संघीय निर्वाचन पनि साथै हुने निश्चितै छ । तर अहिलेसम्म आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा नै प्रदेश नं १ ले आफ्नो नामसमेत राख्न नसक्दा प्रदेश सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । त्यसमा पनि अब संघीय र स्थानीय सरकार भएपछि प्रदेश सरकार देशलाई किन आवश्यक पर्यो भन्ने बहस पनि देशमा सुरु भएको अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफ्नो नामसम्म पनि दिन नसक्दा अबको निर्वाचनमा नागरिकका जवाफ प्रदेशका नेताले कसरी दिने हुन् ? आफ्नो नाम नराख्दै चुनावमा जाने हो भने प्रदेश सरकारमाथि नागरिकले गर्ने यो प्रश्नको जवाफ पनि साथमै लिएर जाँदा सजिलो हुनेछ ।
