काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधान गर्न आयोगले मन्त्रालयमा बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले विस्थापितको समस्याका विषयमा सरकारले गहनरूपमा अध्ययन गरी समस्या समाधनका लागि सबै निकायमा पहल गर्ने जानकारी दिए । “मुअब्जा नपाउँदा विस्थापितहरू लामो समयदेखि पीडित बनेका छन्, पीडितका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने छु ।”
यसैगरी मन्त्री यादवले कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्थापितको हकमा आवश्यक जानकारी लिन मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको छ । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधान गर्न आयोगका अध्यक्ष राजकुमार राईले आयोग गठन भएपछि हालसम्मका काम कारवाहीका विषयमा एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्री यादवलाई बुझाएका थिए ।
उक्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा टिओआरमा उल्लेख भएअनुरुपका र जग्गा मुअब्जा नपाएका आरक्ष विस्थापितको हकमा घरबासका निमित्त जग्गा व्यवस्थापन हुनुपर्ने, अन्यको हकमा सम्पूर्ण अध्ययन अनुसन्धान गरी उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
विसं २०३३ मा कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको विस्तार गर्ने क्रममा सरकारले सुनसरी र सप्तरीमा करिब चार हजारभन्दा बढी बिघा जग्गा गरेको थियो । जग्गा अधिग्रहणका बखत जग्गाको सट्टामा जग्गा दिने सहमति गरिएको भए पनि त्यहाँका विस्थापितले अहिलेसम्म जग्गा नपाएको गुनासो छ ।
कतिपयलाई सरकारले जग्गाधनी प्रमार्ण पुर्जा दिई मालपोतको तिरो तिर्दै आए पनि उक्त जग्गा पीडितले भोगचलन गर्न नपाएको र गैरविस्थापितले कब्जा गरेको आयोगका विज्ञ सल्लाहकार श्याम लम्सालले जानकारी दिए । उनका अनुसार आरक्ष पीडितका समस्या समाधानका लागि हालसम्म २१ आयोग गठन भए पनि हालसम्म समस्या समाधान हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ ।