विकास सहायता प्रतिवद्धतासँगै प्राप्ति पनि बढ्यो

काठमाडौँ। पछिल्लो समय विकास सहायता प्रतिवद्धतासँगै दातृ निकायले दिने त्यस्तो सहायता पनि बढ्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महीनाको समीक्षा अवधिमा ६५ अर्ब ३९ करोडको विकास सहायताको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । सो मध्ये अनुदान सहायता १९ अर्ब २५ करोड र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता ४६ अर्ब १४ करोड रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ५ अर्ब ८४ करोडको विकास सहायताको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको थियो, जसमध्ये अनुदान सहायता ५४ अर्ब ७६ करोड र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता १ खर्ब ५१ अर्ब ४० करोड रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकतर्फ तीनवटा आयोजनाको वार्ता सम्पन्न भईसकेको र एशियाली विकास बैंकतर्फ एउटा आयोजनाको वार्ता हुने क्रममा रहेकोले तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा प्रतिवद्धता रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

विकास सहायता प्राप्तिको स्थिति
चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ८७ अर्ब विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ६१ अर्ब ७ करोड प्राप्त भएको छ । जुन प्राप्ती शुरुवाति अनुमानको २१।२७ प्रतिशत हो ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विकास सहायता परिचालनको अनुमान २ खर्ब ७० अर्ब रहेकोमा समीक्षा अवधिमा ४९ अर्ब ९ करोड ३५ लाख प्राप्ति गरेको थियो । जुन अनुमानको १८।१८ प्रतिशत थियो ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेका वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको उपलव्ध स्रोत हेर्दा आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेमा वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुने अवस्था रहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार हाल एसियाली विकास बैंकतर्फ अमेरिकी डलर २१८६ मिलियन र विश्व बैंकतर्फ अमेरिकी डलर १६०० मिलियन प्राप्ति हुन बाँकी उपलब्ध स्रोतका रुपमा रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार विकास सहायता परिचालनमा समस्या समेत देखिएको छ । वैदेशिक सहायताको वित्तीय सम्झौता भएपश्चात कार्यान्वयनका क्रममा समयमा नै पूर्वतयारी र ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रतिवद्धता रकम हुँदाहुँदै पनि वास्तविक प्राप्ति रकम अपेक्षाकृत कम हुने समस्या कायम नै रहेको छ भने वैदेशिक सहायताका आयोजना÷कार्यक्रममा अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुने गरेको छ । आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गठन हुने उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकहरू नियमित नहुने र कतिपय कार्यक्रममा बैठक नै नहुने गरेकाले कार्यन्वयनमा देखिएका समस्या लामो समयसम्म बल्झिने समस्या रहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शोधभर्ना लिन बाँकी रकम १४ अर्ब बढी
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को शुरूवातमा विकास सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम १८ अर्ब २४ करोड २८ लाख रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १९ अर्ब १५ करोड खर्च भई शोधभर्ना लिन बाँकी भएकोमा २३ अर्ब २२ करोड शोधभर्ना प्राप्त भएको छ । समीक्षा अवधिसम्म शोधभर्ना लिन बाँकी रकम १४ अर्ब १७ करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधभर्ना लिन बाँकी १३ अर्ब १७ रहेको थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाली