जलवायु परिवर्तनलाई चुनावी एजेण्डा बनाउन राष्ट्रिय सभा सदस्य अञ्जान शाक्यको आग्रह

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य अञ्जान शाक्यले आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य एजेण्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले अबका घोषणापत्रहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका पुरानै शैलीका मात्र कुरा गरेर नपुग्ने बताउनुभएको हो । अबको मुख्य एजेण्डा जलवायु परिवर्तन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नगन्य (०।०५६ प्रतिशत) भएपनि यसको गम्भीर मारमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको तथ्य पेश गर्नुभयो ।

शाक्यले गत भदौ महिनामा भएका अराजक घटनाहरुले देशको लगानीको वातावरण धमिलिएको र अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण मोडमा पुगेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै उहाँले नेपालको औसत अधिकतम तापक्रम विगत चार दशकमा २।४ डिग्री सेल्सियस बढेको र हिमनदी पग्लिने दर ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो । क्लाइमेट एनालिटिक्सको अध्ययनअनुसार यदि यही अवस्था रहे सन् २०५० सम्म नेपालको जीडीपी १८ प्रतिशतले घट्नसक्ने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘गत भदौ महिनाका घटनाहरुले देशका धेरै संरचनाहरु खरानी बनाइदिए । सरकारी सेवाग्राही संस्थाहरु ध्वस्त हुँदा नागरिकले सास्ती पाएका छन् । तर त्यो भौतिक क्षति भन्दा ठूलो क्षति विश्वासको भएको छ । जब कुनै समाजमा अराजकताले प्रश्रय पाउँछ र उद्योगी व्यवसायीहरु माथि भौतिक आक्रमण हुन्छ तब लगानीको वातावरण धमिलिन्छ । विदेशी त के आफ्नै देशका स्वदेशी लगानीकर्ताहरु समेत लगानी गर्न हच्किएको वर्तमान अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै जोखिमपूर्ण मोडमा पुगेको छ । आज हाम्रा हजारौं युवाहरुले रोजगारी गुमाइरहेका छन् । सरकारले अब कुनै एक वा दुई प्रदेशहरुमा मात्र होइन सातै प्रदेशहरुमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र चुनाव माहोलका बीच पनि जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न तत्काल विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि कोरा नारा होइन सुरक्षित लगानीको ग्यारेन्टी र व्यवहारिक कार्यान्वयन नै आजको आवश्यकता हो । अध्यक्ष महोदय, चुनावको माहोल नजिकिँदै छ । राजनीतिक दलहरु आआफ्ना घोषणापत्र लेख्न र सार्वजनिक गर्न व्यस्त छन्। म यस गरिमामय सदन मार्फत सबै दलहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अबका घोषणापत्रहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका पुरानै शैलीका मात्र कुरा गरेर पुग्दैन अबको मुख्य एजेण्डा जलवायु परिवर्तन हुनुपर्दछ । वैज्ञानिक रुपमा पुष्टि भइसकेको छ कि अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले पृथ्वी तातिरहेको छ । यद्यपि विश्वको तुलनामा नेपालको उत्सर्जन केवल ०।०५६ प्रतिशत मात्र छ तर यसको गम्भीर मारमा हामी सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा छौं । हाम्रो सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशहरुका गाउँहरुमा पानीका मुहान सुकिरहेका छन्।

मधेश प्रदेशमा खडेरी र डुबानको चक्रले किसानको ढाड सेकेको छ । पहाडी र हिमाली प्रदेशहरुमा पहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिमले बस्तीहरु विस्थापित भइरहेका छन्। कोशी र गण्डकी प्रदेशहरुका हिमनदीहरु पग्लिने दर अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशतले बढेको छ। जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणको विषय मात्र होइन अध्यक्ष ज्यु, यो हाम्रो खाद्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, बसाइँसराइ, रोजगारी र समग्र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालको औसत अधिकतम तापक्रम विगत चार दशकमा २।४ डिग्री सेल्सियस बढिसकेको छ। क्लाइमेट एनालिटिक्सको अध्ययनले चेतावनी दिएको छ कि यदि यही अवस्था रहे सन् २०५० सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपी १८ प्रतिशतले घट्न सक्छ। यसको सीधा अर्थ हो जलवायु परिवर्तनलाई व्यवस्था गर्नु भनेको हामी हाम्रो भावी समृद्धिलाई नै दाउमा राख्नु हो।

विगत १५ वर्षमा बाढी र पहिरोका ७ हजार भन्दा बढी घटनाले ३ हजार नागरिकको ज्यान लियो र २०।५ अर्ब भन्दा बढीको आर्थिक क्षति गरायो। यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने हामीले विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा राहत र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न बाध्य छौं। यो चक्रलाई नतोडेसम्म हामी दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौं। अब जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले २०८२ असार २९ गते उक्त समितिलाई बुझाएको थियो। त्यो प्रतिवेदन पनि यस सम्मानित सभामा छलफल चलाउँदा राम्रो हुन्छ कि भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू, अब हामीले समाधानको बाटो पक्कै पनि खोज्नै पर्छ। जलवायु परिवर्तनलाई चुनौती मात्र होइन अवसरका रुपमा पनि बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला ऊर्जा रुपान्तरण। हाम्रै देशमा उत्पादित जलविद्युत प्रयोग गरेर विद्युतीय बस, मेट्रो, साइकल लेन र विद्युतीय भान्सालाई व्यापक बनाउनुपर्छ। यसले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुका साथै पेट्रोलियम आयातमा हुने खर्बौं रुपैयाँ वचत गरी हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछ। दोस्रोमा औद्योगिक सुधार। सिमेन्ट कारखाना र इँटाभट्टामा कोइलाको सट्टा स्वदेशी विद्युत प्रयोग गर्ने नीति कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।’

समस्याको समाधानका लागि शाक्यले ऊर्जा रुपान्तरण र औद्योगिक सुधारको प्रश्ताव अघि सार्नुभएको छ । स्वदेशी जलविद्युतको प्रयोग गरी विद्युतीय सवारी साधन, मेट्रो, र विद्युतीय भान्सालाई व्यापक बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ । साथै, सिमेन्ट कारखाना र इँटाभट्टामा कोइलाको सट्टा स्वदेशी विद्युत प्रयोग गर्ने नीति कडाइका साथ लागू गर्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल