विद्यालय शिक्षक विधेयकले बढायो सरकार-शिक्षक महासंघ दूरी
काठमाडौँ। विद्यालय शिक्षक विधेयक जारी गर्न माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघ सडक ओर्लने अन्तिम तयारीमा छ।
सरकारले विधेयकलाई गम्भीररूपमा नलिएको ठहर गर्दै महासंघ आन्दोलित हुने तयारीमा जुटेको छ। यसले फेरि शिक्षक महासंघ र सरकारबीच दूरी बढाएको छ। सरकारी पक्षबाट पनि संसद्को चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित हुने आश्वासन आएको छ। तर महासंघ आन्दोलन गर्ने तयारीमै जुटेको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाटै पारित गर्न दबाब दिन नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। माघ १६ र १७ गते बसेको महासंघको तेस्रो पूर्ण राष्ट्रिय बैठकले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।
लामो पर्खाइपछि आएको विधेयक हुबहु पारित हुनुपर्ने दबाब महासंघको छ। यता, शिक्षामन्त्री भने शिक्षा विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाटै पारित हुने बताइरहेकी छन्।गोरखाको एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री भट्टराईले हाल संसद्को शिक्षा, स्वास्थ तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा लगिने र ऐन बन्ने बताएकी थिइन्।
यता, शिक्षक महासंघ मन्त्रीको कुरा विश्वास गरिरहेको छैन। राजनीतिक भुलभुलैया धेरै भएको भन्दै महासंघ अब सडकबाटै दबाब दिने बताइरहेको छ। हामी आन्दोलनबाटै सरकारलाई झक्झक्याउँछौ। अब अघि बढ्यौ। शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्।
कस्ता छन् शिक्षकका कार्यक्रम
त्यस्तै माघ २५ गते दिउँसो १ बजे सबै पालिकामा ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ। पत्र बुझाउन कम्तीमा १५ जनाको प्रतिनिधिमण्डल लैजाने तय भएको छ।
त्यस्तै माघ २५ गते नै स्थानीय स्तरमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने समेत तय भएको छ। माघ २९ गते हरेक विद्यालयमा विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने र शिक्षक–कर्मचारीका माग मुद्दा तथा आन्दोलनको आवश्यकताबारे सुसूचित गराउने कार्यक्रम तय भएको छ।
माघ ३० गते बुधबार दिउँसो पालिका कार्यालयमा भेला भई ‘हाम्रा माग सम्बोधन हुने गरी यो हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस्’ भन्ने नारा सहित हातमा कालो पट्टी बाँधी खबरदारी जुलुस प्रदर्शन गरिने छ।
त्यस्तै जिल्ला स्तरका कार्यक्रम अन्तर्गत माघ २६ गते हरेक जिल्लामा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरिनेछ। फागुन २ गते देशका ७७ वटै जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्र बुझाइनेछ।
त्यस्तै फागुन ११ गते जिल्ला आन्दोलन परिचालन समितिले जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित संघीय सांसदलाई सरकार र महासंघबिच भएका विगतका सबै सहमती समावेश गरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ।
त्यस्तै प्रदेश तह अन्तर्गत फागुन ७ गते प्रदेश स्तरको आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरिनेछ। फागुन ९ गते देशका ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीरसामाजिक विकासमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको छ। राष्ट्रिय तहको कार्यक्रम अन्तर्गत माघ १८ गतेदेखि फागुन १० गतेसम्म विभिन्न सरोकारवालासँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
सबै राजनीतिक पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई भेटेर आन्दोलनबारे जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति, शिक्षामन्त्रीलाई समेत आन्दोलनबारे जानकारी पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ।
त्यस्तै सबै राजनीतिक दलका प्रमुखरमहासचिवलाई भेटेर आन्दोलनको जानकारी गराउने, सभामुखलाई आन्दोलन र त्यसको उद्देश्यबारे लिखित जानकारी गराउने कार्यक्रम समेत तय भएका छन्।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई समेत आन्दोलनबारे ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्र बुझाउने कार्यक्रम महासंघले तय गरेको छ। अभिभावक महासंघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, विद्यार्थी संघ संगठनहरूसँग समेत अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
त्यस्तै फाल्गुण १७ गते काठमाडौँमा कालोपट्टीसहित जुलुस प्रदर्शन तथा खबरदारी सभा गर्ने कार्यक्रम तय महासंघले गरेको छ। फाल्गुण १९ गते दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
यो पनि,
ताजा अपडेट
-
१.
दुई करोड, ४२ लाख ६७ हजार ४२७ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
-
२.
रवि लामिछानेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा
-
३.
अनेक चुनौतीबीच पार्टीलाई प्राप्त मतप्रति सन्तुष्टि छ : उज्यालो पार्टी
-
४.
प्रधानमन्त्रीका स्वकिय सचिव श्रेष्ठ प्रकृति संरक्षण कोषमा
-
५.
यी हुन् नेकपाका ९ समानुपातिक सांसद
ट्रेन्डिङ
सम्बन्धित समाचार
दुई करोड, ४२ लाख ६७ हजार ४२७ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ। सरकारले दुई करोड, ४२ लाख ६७ हजार ४२७ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री...
रवि लामिछानेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र...
प्रधानमन्त्रीका स्वकिय सचिव श्रेष्ठ प्रकृति संरक्षण कोषमा
काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा आदर्शकुमार श्रेष्ठ मनोनीत हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री एवम् कोषका संरक्षक सुशीला कार्कीले श्रेष्ठलाई आगामी...
धनुषा १ : सर्वोच्चले खारेज गर्यो रास्वपाका किशोरी साहको रिट, मातृका यादवको पद जोगियो
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले रास्वपा धनुषा १ का उम्मेदवार किशोरी साहले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।...




