काठमाडौँ। कोरिया शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (केक्यान)ले कोरियाको डि ४ भिसाका लागि नो अब्जेक्शन प्रमाणपत्र (एनओसी) रोक्ने निर्णय तुरुन्त बदर गर्न माग गरेको छ। बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संविधान प्रदत मौलिक हकको उलङ्घन गर्दै विद्यार्थीमाथि अन्याय भएको भन्दै तुरुन्त निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ ।

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने विद्यार्थीको अधिकार खोसिएको भन्दै संघले विज्ञप्तिमार्फत एनओसी रोक्ने निर्णय तुरुन्त बदर गरि समस्या ग्रस्त विस्वविद्यालय निक्रेवल गरि विद्यार्थीको संविधान प्रदत अधिकारको सुनिचितता गर्न माग गरेको छ। कोरियाका २७ वटा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयहरू मात्र भाषा अध्ययन र डिग्री स्तरको कार्यक्रमका स्वयमले अध्यागमन विभागबाट सिधै इ–भिषा वा भिसा जारी भएको पुष्टिकरण प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने गरी मान्यता प्राप्त भएका यस्ता विश्वविद्यालयमाथि संक नगर्न आग्रहसमेत गरिएको छ ।

संघका अध्यक्ष विष्णु खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाली राजदूतावास, सिओलको उल्लेखित पत्रमा केहि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिएको भन्ने उल्लेख गरेको बताउँदै यसैका आधारमा एनओसी रोक्नु गैरजिम्मेवारी कार्य भएको जनाइएको छ। ‘‘यस्तो कार्य प्रति केक्यान घोर निन्दा गर्दै यस्तो गम्भीर विषयमा पारदर्शी, निष्पक्ष र न्यायपूर्ण छानविन गरी दोषीलाई कानुन अनुसार कडा कारवाही गरी निर्दोष विद्यार्थीको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धि निकायहरूलाई आग्रह गर्दछौं ।’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, केहि संस्थाहरूले गरेको यस्तो अनैतिक कार्यको प्रमाण स्वरुप, भाषा अध्ययन र एसोसियट डिग्रीमा अध्ययनका लागि नो अब्जेक्शन प्रमाणपत्र एनओसी वितरणमा पूर्ण रोक लगाउनु न्याय संगत छैन ।’

दक्षिण कोरिया अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी शैक्षिक कन्सल्टेन्सीबाट ठगीएको पाइएपछि कोरियाको सियोलस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको नियमन गर्न अनुरोध गरेको थियो । विद्यार्थी समस्यामा परेको जानकारी भएपछि मन्त्रालयले झण्डै डेढमहिनदेखि अनिश्चितकालका लागि एनओसी रोकिएको छ । एनओसी राकिदा कोरियामा भाषाको माध्ययम बनाएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने योजना बनाएका विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् ।