काठमाडौँ। नेपाल सरकारले प्रहरीको पदावधि समय थप्ने गृहकार्य गर्दैरहेकोमा पूर्वडीएसपी एवं अधिवक्ता गोविन्द पन्थीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। पन्थीले प्रहरी प्रशासनभित्रका केहीलाई सहज बनाउन पदावधि थप्ने गृहकार्य गरेको भन्दै यो संविधान विपरीत रहेको बताएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले संविधानको समेत अवज्ञा गरेको र ठूलो संख्यालाई बञ्चित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले अहिले एक व्यक्तिलाई सहज बनाउन प्रहरी नियमावली समेत फेर्न सरकार लागेको खुलाएका छन्।

१० महिना अघि सयौं अधिकृतलाई ४८-५० वर्षमै जबरजस्ती अवकाश, तर अहिले ब्यक्ति विशेषलाई लाभ पुग्ने गरि म्याद थप्न अग्रसर सरकार।´ उनले भनेका छन्, `संविधानको समानता अधिकार उल्लङ्घन गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश बेवास्ता, सरकार र वर्तमान महानिरिक्षक प्रती प्रश्न!´

उनले आफ्नै उदाहरण दिँदै नेपाल प्रहरीमा कार्यरत ३२८ जना अधिकृत देशलाई अफ्ठ्यारो पर्दा-१० बर्से शशस्त्र द्वन्द) आफ्नो परिवारलाई बेवास्ता गर्दै ज्यानको बाजि लगाएर राज्यको संरक्षणको लागि डटेर साथ दिएको तर सरकारले समेत मुद्दा प्रभावित पारेको बताएका छन्।

हाम्रो ४८-५० बर्षको उमेर समुहमा रहेको ,हालको मौजुदा प्रहरी नियमावली बमोजिम पनि आफ्नो पदाबधी समेत ( दर्जागत हिसाबले समेत ) ४-६ वर्ष बाँकी रहेको, सर्वोच्च अदालतको पूर्व निर्देशन आदेश सरकारले कार्यान्वयनमा नल्याएर अदालतको अबहेलना गरेको भन्ने तर्क संगत हिसाबले सर्बोच्च अदालतमा रिट हालेको मा सर्बोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश हरि फुयाल को एकल इजलासले अन्तरिम आदेश मात्र हैन कानुन नबनाएकोमा तिमिलाइ अदालतको मानहानी मा किन कारबाही नगर्ने भनी सरकार को नाउँमा कारण सहित उपस्थित हुनु भन्ने आदेशलाई कार्यान्वयन गरेर सरकार को अरबौ रुपैया बचाउन र योग्यता र क्षमताले भरिपुर्ण ब्याज( १०५) लाई संरक्षण गर्नुको बदला यहि सरकार (अहिलेकै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री ) ले भ्याकेटमा कस्को उस्काहटमा गएर रिट खारेज गरेको हो? अझ अदालत ले पनि कस्को आग्रह र पुर्बाग्रहमा २४ घण्टा भित्र म्याद तामेल गर्न( अहिले सम्म कहिल्यै नदेखिएको दृश्य ) देशको लागि ज्यान दिएका प्रहरी अधिकृतहरुलाई मानमर्दन गर्ने गरि बिदामा बसेकाहरुलाइ बिदै रद्द गरेर कैदिको शैलिमा अदालत हाजिर गराएर रिट खारेज गराएको हो?´ उनले प्रश्न गरेका छन्,`अहिले एक ब्यक्तिकै लागि नियमावलीमा भएका प्राबधान निलम्बन गर्न तम्सिएको भनी कान्तिपुर लगायतका न्युजहरुमा यत्रतत्र आउदा हामी आश्चर्यमा परेका छौ। हामीहरूलाई ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा ४८–५० वर्षकै उमेरमा जबरजस्ती अबकाश दिनु सरकारले “नियम” भन्दै लादेको निर्णय थियो।´

सर्वोच्च अदालतले तत्काल अबकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि, सरकार पक्षले आदेशलाई भ्याकेट गरेर खारेज गरायो र दक्ष अधिकृतहरूलाई सानो उमेरमै पेन्सन खान बाध्य बनाएको उनको तर्क छ।

उनले यसको क्षति सरकारलाई नै पर्ने अर्बौं गुमाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। `तर, विडम्बना—त्यही सरकारले अहिले भने वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) को कार्यकाल बढाउने तयारी गरेको समाचार आइरहेका छन, त्यसमा पनि प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम १२७(१) (घ) मन्त्रीपरिषद बाट निलम्बन ! त्यो भनेको ३० बर्षे खारेज तर पदाबधी कायम, अर्थात प्रहरी महानिरीक्षकको पदाबधी ४ बर्ष रहनु।त्यसको असर अहिलेको २०५६/ ५८ मा भर्णा भएका अधिकृतहरु नेतृत्व बाट बन्चित हुनु पनि हो। जब सम्म नयाँ ऐन आउदैन अहिलेको प्राबधान यहि नै हो।जुन कार्य प्रहरी अधिकृतहरुको दीर्घकालीन असर पर्ने सङ्ग लक्षित हुनेछ।´

पन्थीको भनाइ जस्ताको तस्तै

१० महिना अघि सयौं अधिकृतलाई ४८-५० वर्षमै जबरजस्ती अवकाश, तर अहिले ब्यक्ती विशेषलाई लाभ पुग्ने गरि म्याद थप्न अग्रसर सरकार!
संविधानको समानता अधिकार उल्लङ्घन गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश बेवास्ता, सरकार र वर्तमान महानिरिक्षक प्रती प्रश्न!
नेपाल प्रहरीमा कार्यरत हामी ३२८ जना अधिकृत देशलाई अफ्ठ्यारो पर्दा( १० बर्से श -शस्त्र द्वन्द) आफ्नो परिबार लाई बेवास्ता गर्दै ज्यानको बाजि लगाएर राज्यको संरक्षणको लागि डटेर साथ दियौ।तर हामिहरु ले आफू हरु ४८-५० बर्षको उमेर समुहमा रहेको ,हालको मौजुदा प्रहरी नियमावली बमोजिम पनि आफ्नो पदाबधी समेत ( दर्जागत हिसाबले समेत ) ४-६ बर्ष बाकी रहेको, सर्बोच्च अदालतको पुर्ब निर्देशनात्मक आदेश सरकारले कार्यान्वयनमा नल्याएर अदालतको अबहेलना गरेको भन्ने तर्क संगत हिसाबले सर्बोच्च अदालतमा रिट हालेको मा सर्बोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश हरि फुयाल को एकल इजलासले अन्तरिम आदेश मात्र हैन कानुन नबनाएकोमा तिमिलाइ अदालतको मानहानी मा किन कारबाही नगर्ने भनी सरकार को नाउँमा कारण सहित उपस्थित हुनु भन्ने आदेशलाई कार्यान्वयन गरेर सरकार को अरबौ रुपैया बचाउन र योग्यता र क्षमताले भरिपुर्ण ब्याज( १०५) लाई संरक्षण गर्नुको बदला यहि सरकार (अहिलेकै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री ) ले भ्याकेटमा कस्को उस्काहटमा गएर रिट खारेज गरेको हो? अझ अदालत ले पनि कस्को आग्रह र पुर्बाग्रहमा २४ घण्टा भित्र म्याद तामेल गर्न( अहिले सम्म कहिल्यै नदेखिएको दृश्य ) देशको लागि ज्यान दिएका प्रहरी अधिकृतहरुलाई मानमर्दन गर्ने गरि बिदामा बसेकाहरुलाइ बिदै रद्द गरेर कैदिको शैलिमा अदालत हाजिर गराएर रिट खारेज गराएको हो? अहिले एक ब्यक्तिकै लागि नियमावलीमा भएका प्राबधान निलम्बन गर्न तम्सिएको भनी कान्तिपुर लगायतका न्युजहरुमा यत्रतत्र आउदा हामी आश्चर्यमा परेका छौ। हामीहरूलाई ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा ४८–५० वर्षकै उमेरमा जबरजस्ती अबकाश दिनु सरकारले “नियम” भन्दै लादेको निर्णय थियो। सर्वोच्च अदालतले तत्काल अबकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि, सरकार पक्षले आदेशलाई भ्याकेट गरेर खारेज गरायो र दक्ष अधिकृतहरूलाई सानो उमेरमै पेन्सन खान बाध्य बनायो।त्यसकुराले सरकारले ब्यहोर्नु परेको आर्थिक क्षती मात्र हिसाब गर्नेहो भने पनि अरबौ पुग्छ।अन्य बिज्ञताको त के हिसाब भोर!
तर, विडम्बना—त्यही सरकारले अहिले भने वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) को कार्यकाल बढाउने तयारी गरेको समाचार आइरहेका छन, त्यसमा पनि प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम १२७(१) (घ) मन्त्री परिषद बाट निलम्बन ! त्यो भनेको ३० बर्षे खारेज तर पदाबधी कायम, अर्थात प्रहरी महानिरीक्षकको पदाबधी ४ बर्ष रहनु।त्यसको असर अहिलेको २०५६/ ५८ मा भर्णा भएका अधिकृतहरु नेतृत्व बाट बन्चित हुनु पनि हो। जब सम्म नयाँ ऐन आउदैन अहिलेको प्राबधान यहि नै हो।जुन कार्य प्रहरी अधिकृतहरुको दीर्घकालीन असर पर्ने सङ्ग लक्षित हुनेछ।
समानता अधिकारको खुला उल्लङ्घन:
नेपालको संविधान धारा १८ अनुसार सबै नागरिक कानुन अगाडि समान छन्। तर व्यवहारमा—
३२८ जना अधिकृतलाई जबरजस्ती ४८-५० वर्षमै अबकाश तर १० महिना नबित्दै अर्कोतिर बर्तमान IGP लाई विशेष छुट दिने प्रयाश !
यसले स्पष्ट देखाउँछ, कानुन सबका लागि एउटै होइन, शक्तिशाली र पदमा पुगेकालाई मात्र छुट्टै नियम लागू हुन्छ।
प्रहरी ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐनसँगको विरोधाभास!
प्रहरी ऐन २०१२, प्रहरी नियमावली २०७१ र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ सवैले न्यायसंगत र समान व्यवहार गर्नुपर्ने प्रावधान राखेका छन्। तर सरकारको व्यवहारले यी ऐनहरूको नै खिल्ली उडाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रतिको अवहेलना!
सर्वोच्च अदालतले मिति २०५१/५/१६ पछि भर्णा भएका अधिकृतलाई तत्काल अबकाश नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर सरकार र नेतृत्वले आदेशलाई भ्याकेट गरेर खारेज गरायो।त्यतिखेर दुरदर्शिता प्रदर्शन गरेको भए बर्तमान IGP को पनि त म्याद बढ्दो हो! हुनत तत्कालीन अबस्थामा IGP अर्कै थिए जस्ले गर्दा बर्तमान IGP लाई प्रमुख बनाउन हतारो थियो होला! जुन कुरा अहिले प्रष्ट भएको छ। तत्कालीन अबस्थामा सरकारलाई सर्बोच्च अदालतले दिएको पटक पटक को निर्देशनात्मक आदेश अनदेखा गरेर ऐन बनाउन तर्फ नलागेर सरकारले नियमावली आफू अनुकुल प्रयोग गर्दै आयो, जुन सम्बिधान त गलत थियो। यसरी न्यायालयकै आदेशलाई बेवास्ता गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रता र शासन प्रणालीमाथिको प्रहार पनि हो।
वर्तमान प्रहरी महानिरिक्षक प्रती प्रश्न!
प्रहरी संगठनको प्रमुख भएर पनि आफ्नो पद सुरक्षित राख्नका लागि अधीनस्थ अधिकारीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्नु संगठनप्रतिको गैरजिम्मेवार पन होइनर?
👉 आफ्नो म्याद बढाउन कानुन मोडेर बस्ने नेतृत्वले संगठनकै ईज्यत प्रतिष्ठा कसरी बचाउन सक्लार !।
👉 संगठनभन्दा ठूलो व्यक्ति कोही हुँदैन भन्ने कुरा सम्झनुपर्छ, होइनर?
सरकारलाई प्रत्यक्ष प्रश्न:
१. ४८-५० वर्षमै हामी जस्ता दक्ष अधिकृतलाई घर पठाउँदा नियम लागू हुने, तर अहिले प्रहरी महानिरीक्षक सहित मात्र ३ जनाको म्याद थप्दा किन नियम बेपत्ता हुन्छ? किन सर्बोच्च कै आदेश नमान्नु पर्ने गरि जानू पर्ने भो?के हो त्यस्तो रहस्य सरकार ! यदि त्यस्तो गरियो भने अब त्यस्ता रहस्यहरु जनस्तर बाटै खोतलिने छन!
२. सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई भ्याकेट गरेर खारेज गर्ने सरकारले कुन नैतिकताले अहिले फेरि म्याद थप्न खोज्दै छ ? यसरी कसरी शासन हुन सक्लार?के सरकार जनता प्रती जबाफदेहि हुनु पर्दैन र!
३. संविधानले दिएको समानताको अधिकार (धारा १८)लाई यसरी खुलेआम उल्लङ्घन गर्ने सरकारले सुशासनको कुरा गर्न मिल्ला र? जनताले नियालिरहेका छन!
निष्कर्ष:
प्रहरी अधिकृतसँग गरिएको बिगतको अन्याय केवल व्यक्तिगत पीडा होइन, संविधान, सुशासन र समानता अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने कुरा अहिले आएर पुष्ठि हुँदै छ! त्यो किसिमको आर्थिक ब्ययभार सायदअहिले सरकारमा रहेकाहरुले आफ्नो गोजि बाट ब्यहोर्नु परेको भए अनुभूति हुन्थ्यो होला तर जनताको कर र मित्र रास्ट्रको ऋण बाट भए पछि किन अनुभुत होस र!
👉 सरकारलाई आग्रह छ—कानुनलाई व्यक्तिगत पद र स्वार्थका लागि मोड्ने प्रवृत्ति बन्द गरियोस्।
👉 वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक लाई पनि सन्देश छ—संगठनलाई गुमराहमा राखेर आफ्नो पद बचाउने तर्फ नलाग्नुस तपाईको आज सम्मको करिअरमा तपाईं पछिको नेतृत्वमा पर्खिरहेका अधिकृतहरु बाट प्रश्न नै प्रश्न ओइरिने छन !जतिखेर तपाईं नाजबाफ हुनु पर्ने छ ।सक्नु हुन्छ भने अझै हप्ता दिन बाकी छ सम्सद बाटै ऐन पास गराएर नियमपुर्बक संगठन हाक्नुस ।त्यतिखेर हाम्रो सधा तपाईलाई साथ र समर्थन नै हुनेछ।
नियम सबका लागि एउटै हुनुपर्छ।बरु सम्सदमा बिचाराधिन प्रहरी बिधेयक छिटो छरितो गर्न तर्फ सरकार पनि अग्रसर हुदा नै विधि , थिती र नियमले काम गरेको अनुभुत हुनेछ ताकी हाम्रा दिग्गज माननीयहरुको बिचारबाट माझिएर आएको प्रहरी ऐनले सबैको वृत्ति बिकाशको ख्याल गर्ने छ। शायद सर्बोच्च अदालतको आदेश को मर्म पनि यहि नै हो।तसर्थ लोकतन्त्रको रक्षा, संगठनको मर्यादा र नागरिकको न्याय पनि यसैमा सुरक्षित हुन्छ।तसर्थ म्याद थप सम्बन्धि आएका समाचार सत्य साबित नहोउन,ऐन कानुन र बिधिसम्मत नै सबै चल्न सकौ। त्यसैमा सबैको भलो हुने छ।शुभकामना ।।