निर्वाचनका लागि बजेटबाटै स्रोत जुट्छः अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगामी फागुनमा हुने चुनावमा चालु बजेटबाटै खर्च जुट्ने बताउनभुएको छ ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तयारी बिनाका ३ करोडका ४ हजार योजनामा रहेको बजेटलाई रोक्का गरेर चुनावमा खर्च जुटाइएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार करिब १२० अर्ब तयारी पूरा नभएका आयोजनाहरुको रोक्का आफू अर्थमन्त्री भएर आएपछि गरेको बताउनु भयो । ती आयोजना मध्ये केहीमा टेण्डर भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाहरुको भने फुकुवा गरिएको छ ।

फुकुवा नभएका आयोजनामा रहेको बजेटबाट सरकारले चुनाव र पुनर्निमाणको काम गर्नेछ । अर्थमन्त्री खनालकाअनुसार चुनावमा भारत–चीनको सहयोग लिइँदैछ । छिमेकी देशहरुले खुला दिलले सहयोग गर्ने बताएकाले भारत–चीनबाट चुनावमा सहयोग लिन लागिएको उहाँले बताउनु भयो । खनालकाअनुसार त्यो सहयोग आर्थिक सहयोग भने होइन, चुनावमा आवश्यक पर्ने कतिपय सवारीहरु भारत चीनले दिँदैछन् ।

अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो– ‘४ हजार योजनामा प्रत्येकको ३÷३ करोड छुट्टाइएको रहेछ । ती आयोजनाको पूर्वतयारी केही पनि रहेनछ । अहिले १२० अर्ब त्यसरी पहिचान गरेर रोक्का गरिएको हो । त्यसमध्ये टेण्डर भएको र हुने क्रममा छ र आयोजना चाहिने पनि हो र प्रोजेक्ट बैंकबाट आएको छ भने त्यसलाई फुकुवा गरिदियौँ । त्यसमध्ये ३१ अर्ब फुकुवा गरिएको छ । अहिले पनि ८० अर्ब रोक्का नै छ । त्यसले निर्वाचन, पुननिर्माणलाइ चाहिने खर्च पूर्ति गर्छ । निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ९ करोड हामीले स्वीकृति निकासा पनि दिइसकेका छौं । खर्च हुने क्रममा छ । करिब १७ अर्ब म्यादी प्रहरीका लागि खर्च हुन्छ । इकुमेन्ट, मोटर, भेइकल गरेर २५–२६ अर्ब खर्च हुन्छ ।’
उहाँले ४–५ अर्ब बराबरको भेइकल, इकुमेन्टहरु भारत चीनबाट चुनावका लागि सहयोग लिइएको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले चुनावमा नेताहरुले विकासका आश्वासन बाडेर जित्दा योजनाहरुमा बजेट पार्न आयोगमा दबाब आउने गरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार भोटरहरुलाई अनेक आश्वासन दिने र चुनाव जितेपछि पूर्वतयारी बिनाका आयोजनाहरुमा बजेट छुट्याउन दबाब आउने गरेको छ । उहाँकाअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा पनि रिफर्म जरुरी छ ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘वास्तावमा धेरै सेक्टरमा रिफर्म गर्नुपर्नेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको रिफर्म गर्नुपर्नेछ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका ४ सय सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ । मुलकमा राजनीतिक स्थायित्व नहुदाँ धेरै कुरा कार्यान्वनमा जान सकिरहेको छैन । चुनावका कारण यो देखाउने विकास भएको मैले पाएँ । योजना आयोगलाई पनि दबाब आउने रहेछ । इलेक्सन छ, भोटरहरुको डिमाण्ड छ, मैले यो गरे भनेर उम्मेदवारहरुलाइ देखाउन पर्ने रहेछ । आवश्यकता र औचित्य भन्दा बढि प्रोजेक्टका संख्या बढाउने गरिदो रहेछ ।’