यस्ता छन् राप्रपाका संकल्पत्रका मुख्य प्रावधानहरू

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले शनिबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।

राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ‘संकल्प पत्र’ पढेर सुनाएका हुन्।

जसमा राप्रपाले सबल, समृद्ध, र समुन्नत नेपाल आफ्नो दीर्घकालीन सोच रहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा पुँजी निर्माण, दिगो विकास, शिक्षा-स्वास्थ्यमा निःशुल्क पहुँच, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, समतामूलक समृद्धि, युवाकेन्द्रित उत्पादनमुखी र व्यापक रोजगारी भनेको छ।

यस्तै दीर्घकालिन मार्गचित्र २०८७ सम्ममा मध्यम आयस्तर भएको मुलुक बनाउने रहेको उल्लेख गर्दै राप्रपाले दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिमा दिगो आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा, गरीबी न्यूनीकरण, प्रविधिको विकास र विस्तार, रणनीतिक दिगो पूर्वाधार, दिगो सहर तथा बस्ती विकास, रोजगारमूलक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम सदुपयोग तथा संरक्षण र दिगो सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति अवलम्बन गर्ने बताएको छ।

यसैगरी राप्रपाले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, एकता, सार्वभौमिकता, प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र संवर्धनको निमित्त राष्ट्रिय सुरक्षा मूलनीति बनाइनेछ संकल्प गरेको छ।

वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको राप्रपाले सबै धर्मबिच समानता र सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता प्रदान गरिने उल्लेख गरेको छ।

साथै जातीय भेदभाव र छुवाछुतलगायत धर्मको आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभावलाई दण्डनीय बनाइने प्रतिबद्धता उसले जनाएको छ।

सबै धर्मका बिचमा समानता र सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै नेपालमा प्रचलित सम्पूर्ण धर्म सम्प्रदायको सम्मान संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने दृष्टिकोण रहेको छ राप्रपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा भनेको छ, धर्मको आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभावलाई दण्डनीय बनाइनेछ। आआफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाज बमोजिम पूजा आराधना र उपासना गर्न पाउने नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता र संरक्षण गरिनेछ।

राप्रपाले शासकीय स्वरूपका विषयमा निम्न बुँदा उल्लेख गरेको छ।

-अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था

-वर्तमान खर्चिलो र अस्थिर निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन र सुधार

-प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना

-सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र

-गैरदलीय स्थानीय तह