सोमवार, बैशाख ८, २०८२
English
Follow us:

एआईजी बढुवामा थापाको निर्णय : ‘चेन अफ कमान्ड’मा न्याय भएको अनुभूति, निष्पक्षता र योग्यतामा आधारित भएको चर्चा

एआईजी बढुवामा थापाको निर्णय : ‘चेन अफ कमान्ड’मा न्याय भएको अनुभूति, निष्पक्षता र योग्यतामा आधारित भएको चर्चा

को को हुन् बढुवा भएका एआईजी?

  • खबर सेवा

  • बिहिबार, बैशाख ४, २०८२

  • 169
    SHARES
एआईजी बढुवामा थापाको निर्णय : ‘चेन अफ कमान्ड’मा न्याय भएको अनुभूति, निष्पक्षता र योग्यतामा आधारित भएको चर्चा

काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा दीपक थापा पदोन्नति भएसँगै संगठनमा न्यायपूर्ण काम भइरहेको पाइएको छ। थापाले आफ्नो संगठनलाई चलायमान र गतिशिल बनाउनका लागि अनुभव प्राप्त नेतृत्वलाई अघि बढाएका छन्। थापाको यो कामकारबाही पछिल्लो एआईजी बढुवामा समेत देखिएको छ। एआईजी बढुवालाई लिएर कतिपयले थापाको यो निर्णयलाई निष्पक्ष नेतृत्व र ऐतिहासिक बढुवामा भनेका छन्। थापालाई विवाद बिना नै बढुवा सम्पन्न गरेको पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूको भनाइ छ।

बिहीबार मात्रै ६ जनालाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो।बढुवा सूचीको पहिलो नम्बरमा चन्द्रकुवेर खापुङ परेका छन्। त्यसपछि क्रमशः लालमणि आचार्य, कृष्णहरि पोखरेल, दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी र डा मनोजकुमार केसी छन्।

उनीहरूलाई डीआईजीमा बढुवा भएको वरियता अनुसार नै एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरिएको छ। एआईजी सिफारिस भएका खापुङ, आचार्य र शर्मा २०५२ साल कात्तिकमा भर्ना भएका हुन्। खापुङ अहिले सीआईबीमा, आचार्य मधेस प्रदेश प्रमुख र शर्मा बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख छन्। यी तीनै जना प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापासँगै प्रहरी निरीक्षकमा प्रतिस्पर्धा गरेर वैकल्पिक सूचीमा रहेका र २०५२ कात्तिकमा भर्ना भएका थिए।

उनीहरूमध्ये एकजना प्रहरी महानिरीक्षक बनेर २ महिना संगठनको नेतृत्व गर्ने सम्भावना पनि छ। शर्मासँगै डीआईजीमा बढुवा भएका दानबहादुर कार्की, मनोज केसी र राजन अधिकारी पनि एआईजी बनेका छन्। तर केसीलाई भन्दा अगाडी अधिकारीलाई ल्याइएको छ।

कार्की लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख, अधिकारी कोसी प्रदेश प्रहरी प्रमुख र केसी राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा छन्। आईजीपी थापाको यो निर्णयले प्रहरी संगठनभित्र निकै ठूलो आशा जगाएको जनाइएको छ। यसलाई धेरै खुलेर प्रशंसा समेत गरेका छन्। यसलाई महानिरीक्षक थापाको नेतृत्वको पहिलो सफलता मानिएको छ ।

थापाको यो निर्णयले नेतृत्वले संगठनमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र योग्यता आधारित मूल्यांकन प्रणालीको उदाहरण पेश गरेको बताइएको छ। यो निर्णयले भविष्यमा पनि प्रहरी संगठनभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी व्यवस्थापनलाई मार्गदर्शन गर्ने चर्चा चलेको छ।


सम्बन्धित समाचार

© copyright 2025 and all right reserved to Khabar Sewa. Developed By Bitcraft Technology