काठमाडौं । एमाले राष्ट्रियसभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले आगामी आवको बजेट निर्माणका क्रममा भएका गतिविधिले सन्देह प्रकट गरेको बताए ।
“बजेट निर्माण गर्ने स्थान अत्यन्त्यै संवेदनशील ठाउँ हुनुपर्छ, त्यहाँ अर्थमन्त्री, सचिव तथा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको मात्र प्रवेश हुन्छ”, उनले भने, “राजस्वको दर थपघट गर्ने विषय अति संवेदनशील हुन्छ, अत्यन्त गोपनियताका साथ गरिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत छन्, तर नेपालमा त्यसो हुन सकेन ।”
उनले बजेट निर्माणको संवेदनशीलता देखाउँदै सांसदलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेशमा रोक लगाएको र विज्ञका नाममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिइएको विषयमा संसदीय छानविन समिति बनाउन माग गरे ।
संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०७९ पेश गर्न नसक्ने र समिति नबनाइ प्रक्रिया अगाडि बढाइए आफूहरुले बहिस्कार गर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार ५ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।