औद्योगिक विकास र कानूनी सुधारमार्फत १० वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने परिसंघको संकल्प

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसंघ/सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आगामी एक दशकभित्र १०० अर्ब डलरको आकारमा पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ।

हालको करिव ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक फड्को मार्न औद्योगिक उत्पादन, निर्यात प्रवद्र्धन र कानूनी अड्चनको अन्त्य अनिवार्य रहेको उहाँले बताउनुभएको हो । परिसंघले आयोजना गरेको स्वदेशी नेपालः मिट एण्ड ग्रेट, २०२६ कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले परिसंघले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष पाण्डेले औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

अर्थतन्त्रको विकासका वाधक बनिरहेका कानूनहरु संशोधन गर्ने गृहकार्य सुस्त रहेको उहाँको गुनासो छ । परिसंघले कुन कानून खारेज गर्ने र कुन संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट दफासहितको सुझाव सरकारलाई बुझाइसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाल उद्योग परिसंघ र संयुक्त राष्ट्र संघ पुँजी विकास कोष बीचको सहकार्यमार्फत ‘एगोरा’ प्लेटफर्ममा आवद्ध भएको जानकारी गराउँदै यसले नेपाली वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यसैगरी स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि ‘स्वदेशी’ कलेक्टिभ ट्रेडमार्कको प्रयोग र प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ । सरकार, सार्वजनिक संस्था, नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरी जस्ता निकायहरूले स्वदेशी वस्तु र सेवाको प्रयोग अनिवार्य गरेमा औद्योगिक उत्पादनमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्लेषण पाण्डेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट समग्र अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्य छ । लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न विद्यमान कानूनहरुमा सुधार आवश्यक रहेको छ । अर्थतन्त्रको विकासका बाधक बनिरहेका कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्नेमा सहमत हुने तर कानुनहरुमा संशोधन गर्ने गृहकार्य ज्यादै सुस्त भएको अनुभव हामीले गरी परिसंघले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कुनकुन कानूनमा के कस्ता संशोधन गर्न आवश्यक छ, कुनकुन कानून खारेज गर्नुपर्छ र कस्ता कानून नयाँ कानून ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा कानूनका दफाहरु किटान गरी अध्ययन सहितको सुझाव नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौं । सोही सुझावका आधारमा यसअघि केही कानुनहरुमा सुधार पनि भएको छ । अन्य कानूनहरुमा पनि क्रमशः सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गराउनेतर्फ सरकार, विधायिकाको ध्यान जाने विश्वास लिएको छु । स्वदेशी वस्तुहरुको अधिकतम प्रयोग तथा प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्नेमा दुईमत छैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु अति आवश्यक छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हाम्रो उपभोगको शैली पनि स्वदेशी बनाउन जरुरी छ । यस विषयमा सरकार समेत सचेत नै रहेको हामीले पाएका छौं। त्यसलाई थप प्रभावकारी र व्यवहारमुखी बनाउँदै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थासहित आम उपभोक्तालाई पनि स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपभोगका लागि अभिप्रेरित गर्न पनि जरुरी छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघले पहल गरिरहेको छ । सरकारले पनि गरिरहेको पहललाई सार्थकता प्रदान गर्न अपरिहार्य रहेको देखिन्छ । सरकारी तथा सार्वजनिक संस्था, सेना, प्रहरीहरुको प्रयोग, प्रहरीहरुले प्रयोग गर्ने र उपभोग्य वस्तुहरुमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्न सकिए त्यसले औद्योगिक उत्पादन बढाउन ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौं । हाम्रै पालामा समृद्धि ल्याउनुपर्छ भन्ने अठोटका साथ नेपाल उद्योग परिसंघले हालको करिव ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने दृढ संकल्पका साथ काम गरिरहेको छ । आगामी १० वर्षभित्र हालको अर्थतन्त्रलाई कसरी १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका लागि उपभोग शैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले निजी क्षेत्र र सरकारको एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल