काठमाडौं । लामो समयदेखि पूर्वको बिजुली पश्चिम लैजान महत्वपूर्ण मानिएको एक प्रसारण लाइनको दुईवटा टावर निर्माणमा भइरहेको अवरोध हटेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलाशले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएको हो । सो इजलाशले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको आजको फैसलापछि नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर गाड्नका लागि सहज भएको छ । सो स्थानमा दुईवटा टावर बन्न नसक्दा पूर्वको बिजुली पीश्चम लैजान नसक्दा पश्चिम नेपालले गुणस्तरीय बिजुली प्राप्त गर्न सकेको थिएन ।
हेटौंडा–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर निर्माण हुन नदिन स्थानीयवासीले अवरोध गर्दै आएका थिए । आजको आदेशपछि रिट खारेज भएको र स्थानीयवासीलाई कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर काम गर्न प्राधिकरणलाई सहज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा स्थानीयले उठाएको मागको दावी नपुग्ने फैसलामा उल्लेख छ । “रिट खारेज भएको छ । साथसाथै निर्देशनात्मक आदेश पनि भएकाले राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर काम गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ”, प्रवक्ता पौडेलले भने ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पटकपटक प्रयास गर्दा समेत समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । सो प्रसारण लाइन निर्माणको काम रोकिपाउँ भन्दै २०७७ चैत २४ गते सर्वोच्चमा जौमाया विक समेतले रिट निवेदन दिएका थिए । रिट निवदन दर्ता भएपछि १६ पटक पेशीमा चढेको भए पनि २०७८ भदौ १५ गते भने पेशीबाट हटाइएको थियो । शुरुमा कारण देखाऊ आदेश दिँदै सर्वोच्चले यथास्थितीमा राख्नु भनेको थियो ।
न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम भण्डारीदेखि आजको इजलाशसम्म आइपुग्दा सो रिटले लामो समय लिएको देखिन्छ । पटकपटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा रहेको सो रिटलाई न्यायाधीशद्वय खतिवडा र ढुङ्गानाको २०७८ असोज १८ गते पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्ने अग्राधिकर दिएको थियो । गत जेठ ३१ गते न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलाशले मिसिल कागज झिकाउने आदेश दिएको थियो ।
कूल २४४ वटा टावरमध्ये २४२ वटा निर्माण भइसकेका थिए । ती टावर निर्माण सम्पन्न नहुँदा आयोजना सम्पन्न हुन सकेको थिएन । स्थानीयवासीले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्न माग राख्दै अवरोध गरेका थिए । त्यसमा एक गैरसरकारी संस्थाले स्थानीयवासीको माग भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न अगाडि सारेको थियो ।
पूर्वको बिजुली पश्चिम जान नपाउँदा स्थानीयवासीले प्राधिकरणलाई लगातार गुनासो गर्दै आएका थिए । पश्चिम नेपालमा गुणस्तरीय बिजुली नपाउँदा त्यहाँका जनताले आक्रोश व्यक्त गर्दै प्राधिकरणलाई लगातार समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सर्वोच्चको आजको फैसलापछि प्राधिकरणलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहजता भएको प्राधिकरणको कानुन विभागका उपनिर्देशक राजकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एक महिना भित्र प्रसारण लाइन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन् । आजको फैसलाले त्यसमा थप मार्ग प्रशस्त गरेको जानकारी दिँदै पोखरेलले भने, “ आयोजना स्थलमा सामान आइसकेको छ । हामी छिटो काम सम्पन्न गर्न प्रयारत थियो । फैसलाले झनै सहज बनाएको छ ।”
प्रसारण लाइन नबन्दा पश्चिम नेपालमा सहज रुपमा बिजुली प्रवाह हुन सकेको थिएन । हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमताको हो । त्यसले बढीमा ९० मेगावाट मात्रै बिजुली प्रवाह गर्न सक्छ । प्रसारण लाइन नभएका कारण गत वर्ष प्राधिकरणले ठूलो मात्रामा बिजुली खेर फाल्नु परेको थियो ।
कूल २२० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि झण्डै ५ सय मेगावाट बिजुली पश्चिमम नेपाल लैजान सकिन्छ । टनकपुरबाट वर्षायाममा समेत आयात गर्नुपरिरहेको बिजुलीको मात्रामा कटौती हुन्छ। हाल टनकपुरबाट ६० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । सन् २०१० देखि शुरु भएको सो प्रसारण लाइनको निर्माण अवधि १२ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाली समाजमा एउटा उखान प्रचलित छ – “१२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ ।” प्राधिकरणका हकमा पनि आजको फैसला त्यस्तै भएको छ ।
आयोजना निर्माणमा देखिएको अवरोध हटेपछि पूर्वको बिजुली अब सहज रुपमा पश्चिम प्रवाह हुनेछ । भरतपुर र बर्दघाटमा सवस्टेशन सञ्चालनमा आए पनि प्रसारण लाइन सम्पन्न नहुँदा समसया रहँदै आएको थियो । होङ्शी शिव्म सिमेन्ट उद्योगले ६० मेगावाट बिजुली माग गरेको लामो समयपछि वैकल्पिक व्यवस्था गरी उपलब्ध गराइएको थियो । यस्तै, भारतको रामनगर क्षेत्रमा बिजुलीको माग भए पनि आपूर्ति गर्न सकिएको थिएन । रासस
