काठमाडौ। सरकारले संसद्मा पेस गरेको अध्यादेश पारित हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। सरकारमा सहभागी दलबीच नै असन्तुष्टि बढेपछि अध्यादेश पास नहुने सम्भावना बढेको हो। विशेषगरी सरकारलाई समर्थन दिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल असन्तुष्ट हुँदा अध्यादेश के होला भन्ने चासो बढेको हो।
संविधानतड्ड संसद् अधिवेशन चलेको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसद्बाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट पारित भइसक्नुपर्छ। तर अहिले अध्यादेश पारित हुन प्रतिनिधिसभामा पारित हुन सहज भए पनि राष्ट्रियसभामा अप्ठेरो छ। अध्यादेश दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ। अहिले राष्ट्रियसभामा जसपा निर्णायक बनेको छ।
सत्तारुढ दलले अध्यादेश पारित गर्न ३० मत चाहिन्छ। तर जसपा नेपालले समर्थन नगर्दा २९ मत मात्र हुन्छ। राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालको ३ मत छ। यही कारण जसपा नेपाल फकाउन कांग्रेस एमाले लागेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फोन गरेर समर्थन गर्न अनुरोध गरिरहेका छन्।जसपा नेपाल स्रोतका अनुसार जसपा भने अहिले नै निर्णय गरिहाल्ने पक्षमा छैन। उसले पार्टीमा सांसद राजकिशोर यादव नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। हिजोबाटै कार्यदलले काम सुरु गरेको छ।
हाल राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका १ सांसद छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद वामदेव गौतम र अञ्जान शाक्यले पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई साथ दिने देखिन्छ। यस्तोमा सत्तारूढ दलहरूसँग २९ मत हुन्छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल अहिलेसम्म राष्ट्रिय सभाको सत्तापक्षको सांसदकै लहरमा बस्दै आएको छ। उसका ३ सांसद छन्। उसले सरकारलाई साथ दिए अध्यादेश स्वीकृत हुनेछ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दल पनि मजबुत छन्। राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र सबभन्दा ठूलो दल हो। उसका १७ सांसद छन्। त्यस्तै विपक्षमा रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सांसद छन्। सबै जोड्दा २६ सांसद हुन्छन्। उपेन्द्र यादवको पार्टीका ३ सांसदले पनि विपक्षमा मत दिने निर्णय गरे यो संख्या २९ पुग्छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको मत निर्णायक हुनेछ।
संविधानको धारा ११४ मा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसदको दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।
