प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँडमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यकः वनमन्त्री चौलागाईं

काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँडमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले बुधवार आयोजना गरेको राष्ट्रिय नीति संवाद कार्यक्रममा उहाँले स्रोतसाधनको असमान बाँडफाँड र अन्तरसरकारी समन्वय अभावका कारण संघीय शासन व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताउनुभएको हो ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको सिद्धान्त अवलम्वन गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवहारमा भने त्यसअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । स्रोत बाँडफाँड उपयुक्त रूपमा हुन नसक्दा संघीयताको अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उहाँको भनाई छ । उहाँले सुशासन, वातावरण संरक्षण र वन व्यवस्थापनसँग जोडिएका मुद्दा स्रोतसाधनको वितरणसँग पनि जोडिएको उल्लेख गनुभयो ।

उहाँका अनुसार समुदायस्तरमा परम्परागत स्रोत वितरणलाई लिएर विवाद जारी छन् भने पछिल्लो समय नयाँ–नयाँ तरिकाबाट समेत द्वन्द्व सिर्जना भइरहेको छ । उहाँले नेपालमा संघीयताको आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले केन्द्रबाट दूरदराजका क्षेत्रका समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिने भएको कारण संघीयता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयताको मर्मअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । केन्द्रमा रहेका नेतृत्वले आफ्नो क्षेत्रतर्फ स्रोत केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिले समेत असन्तुलन बढाएको उहाँको आरोप छ । यस्तो अभ्यासले राष्ट्रिय स्रोत वितरणमा पारदर्शिता र समानताको सिद्धान्त कमजोर बनाएको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘वातावरणको कुरा छ, जंगलको कुरा छ । जंगलसंग सम्बन्धित कतिपय मुद्दाहरु छन् । नेपालीहरुले देखिरहेको सुशासन भन्ने चीज प्रत्याभुति गर्ने यसैसँग सम्बन्धित छन् । स्रोतसाधनको बाँडफाँडमा नै झगडाहरु भईरहेको छ । समुदायमा परम्परागत रुपमा वितरण को कुरालाई लिएर विवाद छ, अहिले पनि नयाँ नयाँ तरिकाबाट विवाद सिर्जन हुने गरेको देखिन्छ । हाम्रो स्रोतसाधनको बाँडफाँडको कुरालाई ढिलाई भएको तथा अन्तरसरकारी सहकार्य नभएको कारणले पनि समस्या देखिएको छ । हाम्रो संविधानले तीन तहको सरकारलाई समन्वय, सहअस्तित्व व्यवस्था गरेको छ । तर हामीकहाँ स्रोतहरु बाँडफाँडमा त्यो अवस्था छैन । स्रोत बाँडफाँड उपयुक्त रुपमा हुन नसक्दा विकेन्द्रिकरण गरिहेको हाम्रो व्यवस्थालाई फेरि केन्द्रिकरण गर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । हाल संघीयताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्न सकिएको अवस्था छैन । हामीलाई संघियता आवश्यक छ, तर यसको राम्रो कार्यन्वयन हुनुपर्छ । म कर्णालीको मान्छे, काठमाडौंले कहिलेपनि दूरदराजलाई हेर्न नै सकेन । सदियौँदेखि हेर्न सकेको छैन । यति टाढाबाट कर्णालीलाई हेर्न नसकिने रहेछ, त्यसलै संघीयता आवश्यक छ । तर संघियता राम्रोसँग कार्यान्वयनमा आएको छैन । अब कि केन्द्रमा कणार्लीकै मान्छे वा अरु कुनै क्षेत्रको मान्छे भयो भने आफ्नो क्षेत्रमा स्रोत बढी लैजान्छ । यस्तो खालको कार्यले स्रोत बाँडफाँडमा फरक पारेको छ ।’

उहाँले सुशासनको लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । नेपालमा आवश्यक कानून एकदम कम र अनावश्यक कानून धेरै रहेकोले विभिन्न समस्या देखिएको बताउनु भयो ।– न्युज एजेन्सी नेपाल