सडक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छः सचिव शर्मा

काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा सडक सुरक्षा प्रमुख चुनौतीका रूपमा उभिएको बताउनुभएको छ। उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बिहीवार आयोजना गरेको सडक सुरक्षा कार्यशालामा उहाँले सडक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभएको हो।

यातायातको माध्यमबाट जीवन सहज बनाउने र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने पूर्वशर्त सडक यातायात भएपनि सडक सुरक्षाको विषय निकै संवेदनशील बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ। विशेष गरी एशियाली तथा विकासोन्मुख देशहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापन र सुरक्षाको समस्या गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो। सचिव शर्माले ट्राफिक सुरक्षा कुनै एक पक्षको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै रोड सेफ्टी काउन्सिल गठनको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो।

उहाँले धेरै पहिलेदेखि रोड सेफ्टी काउन्सिल गठन गर्न प्रयास गरिरहेको भएपनि सफल हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको नेतृत्वमा काउन्सिल गठन गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पटक–पटक आग्रह गरेको भएपनि अहिलेसम्म गठन हुन नसकेको उहाँको भनाई छ। यसको लागी सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, यातायात व्यवसायी लगायत सबै पक्षले वकालत गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो।

ट्रान्सपोर्ट नीतिको मस्यौदा तयार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले रोड सेफ्टी एक्ट, रोड सेफ्टी रेगुलेशन र रोड सेफ्टी एक्शन प्लानको मस्यौदा पनि तयार अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो। तर कार्यान्वयन चरणमा समस्या रहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ट्राफिक सुरक्षाको विषय असाध्यै एउटा चुनौतीको रुपमा रहेको छ। हामीले यातयातको माध्यामद्वारा जीवनालाई सहज बनाउने र विकासको गतिलाई अगाडी बढाउने पूर्वशर्तको रुपमा सडक यातयात भएतापनि सडक सुरक्षाको विषय चाहीँ निकै संवेदनशील हुँदै गइरहेको अवस्था छ। त्यसमा पनि एसियाका देश र अविकसित देशहरुमा ट्राफिक व्यवस्थापन र सुरक्षाको समस्या रहेको छ। ट्राफिक सुरक्षा एउटा पक्षले मात्रै गरेर हुँदैन। ट्राफिक सुरक्षाको लागि हामीले रोड सेफ्टी काउन्सिल खोल्नुपर्छ भनेर धेरै पहिलादेखि प्रयास गरिरहेका छौँ। तर अर्थ मन्त्रालयलाई पटक पटक आग्रह पनि गरेका छौँ, त्यसमा प्रधानमन्त्री या मन्त्रीको नेतृत्व हुनुपर्छ भनिएको छ तर त्यो अहिलेसम्म हुनसकेको छैन। निजी क्षेत्र, यातयात व्यवसायी लगायत सबैले रोड सेफ्टी काउन्सिलको लागि वकालत गर्न जरुरी छ। नितिगत कुरामा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुरामा हामीले ट्रासपोर्ट पोलिसिको ड्राफ्ट गरिसकेका छौँ। रोड सेफ्टी एक्ट, रोड सेफ्टी रेगुलेशन, रोड सेफ्टी एक्शन प्लानको मस्यौदा तयार छ। कार्यन्वयनका अवस्थामा भने समस्या रहेको छ।’

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले तीन तहका सरकारबीच कानूनी असमानताले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र प्रभावित भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार संघीय सरकारले बनाएको कानूनभन्दा फरक–फरक कानून तल्लो तहका सरकारले बनाउँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र ठूलो चपेटामा परेको छ। यसले दुर्घटना बढाउन सहयोग गरेको उहाँको आरोप छ। सिटौलाका अनुसार सडक निर्माणमा समेत तीन तहबीच समन्वय अभाव देखिएको छ। उहाँले काठमाडौं उपत्यकामा सवारी चाप तिब्र रूपमा बढ्दै गएको र दुई पाङ्ग्रे सवारी सबैभन्दा धेरै वृद्धि भएको बताउनुभयो।

सवारी साधन दर्ता, इजाजत र रुट परमिट दिने निकायहरूले जथाभावी अनुमति दिँदा समस्या झन् जटिल बनेको उहाँको आरोप थियो। पहाडी जिल्लामा समेत तीन पाङ्ग्रे टेम्पो सञ्चालनको लागी इजाजत दिइएको उहाँको भनाई छ। यस्तो अनुमति दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘तीन तहका सरकार छन्, तीन तहका नियम, तीन तहको कानुन। पहिलो कानून बनाउने त संघीय सरकारले हो। संघिय सरकारको कानून भन्दा तल्लो तहका सरकारले कानून फरक फरक बनाउने कारण नेपालको सार्वजानिक यातयात क्षेत्र ठूलो चपेटामा परेको छ। त्यो कारणले पनि दुर्घटना बढेर गएको छ। सडक बनाउने कुरामा तीन तहको हानाथाप छ। काठमाडौं उपत्यकामा सवारी चाप बढेको छ, दुई पाङ्ग्रे सवारी सबैभन्दा धेरै बढेको छ, काठमाडौं उपत्यकाका कुरुप भईसकेको छ। सवारीसाधन सञ्चालनको लागि जसले इजाजत दिन्छ, दर्ता गर्छ, रोड परमिट दिने र दर्ता गर्ने कार्यलयहरुले जसलाई पायो, त्यसलाई जथाभावी रुपमा दिइएको छ।’