समानुपातिककै भरमा महिलाको प्रतिनिधित्व, पिँधको वर्ग अझै उपेक्षित

• काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहास करिब आठ दशक लामो संघर्ष, बलिदान र व्यवस्था परिवर्तनको गाथा हो। जहानियाँ राणा शासन, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रलाई चिर्दै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको छ।

तर, व्यवस्था फेरिए पनि राज्यको पिँधमा रहेका वर्ग र महिलाहरूको सहभागितामा भने अझै उच्च वर्ग र पुरुषहरुकै भर पर्नुपर्ने अवस्था कायम छ।

विशेष गरी समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई मुख्य अस्त्र बनाएका राजनीतिक दलहरूले व्यवहारमा भने ‘पितृसत्तात्मक चरित्र’  देखाइरहेका छन्। त्यो नयाँदेखि पुराना सबै दलको अभ्यासमा कामय देखिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको संख्या भने निकै निराशाजनक देखिएको छ। विशेष गरी, समावेशिताको मुद्दामा राजनीतिक दलहरूले देखाएको द्विचरित्र र महिला नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको लोकतन्त्रको समावेशी चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

‘बलीको बोको’ बनाइँदै महिला नेतृत्व: ठूला नेताविरुद्धका ‘अशक्त’ सारथी? नेपाली राजनीतिमा महिला उम्मेदवारीको ट्रेन्ड हेर्दा एउटा डरलाग्दो चित्र देखिन्छ-महिलालाई कि त टिकट नै नदिने, दिए पनि यस्तो क्षेत्रमा दिने जहाँ जित्ने सम्भावना न्यून होस्। दलहरूले महिलालाई प्रायः विपक्षी दलका ‘हेभीवेट’ पुरुष नेताहरू भएका क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाएर उनीहरूको राजनीतिक भविष्य जोखिममा पार्ने गरेका छन्।

यसको ज्वलन्त उदाहरण मन्धरा चिमरिया हुन्। झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ५ मा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जस्तो राजनीतिक कद भएको नेताविरुद्ध मन्धरालाई चुनावी मैदानमा उतारियो। यस्तै नियति कुसुम थापा मगरले पनि भोग्नु पर्यो, जसलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध रुकुम पूर्वमा प्रतिस्पर्धी बनाइयो।

चितवन-२ मा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मीना खरेल, महोत्तरी-२ मा पटक-पटक मन्त्री भइसकेका शरदसिंह भण्डारीविरुद्ध किरण यादव, सुनसरी-३ बाट भगवती चौधरीले विजयकुमार गच्छदारसँग निरन्तर प्रतिस्पर्धा गर्नु, तनहुँ-१ मा भगवती न्यौपानेलाई स्थापित अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेसँग चुनावी मैदानमा उतार्नु-यी सबै उदाहरणहरूले दलहरूले महिलालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न चाहँदैनन्, बरु उनीहरूलाई ‘बलीको बोको’ बनाएर लोकतान्त्रिक देखावटी मात्र गर्ने नीति अपनाएको देखाउँछन्।

झापा-२ मा पूर्वसभामुख देवराज घिमिरेसँग सरिता प्रसाईं, रास्वपाबाट इन्दिरा राना, महोत्तरी-२ मा शरतसिंह भण्डारीविरुद्ध किरण यादव-यी सबै पात्रहरूलाई बारम्बार शक्तिशाली पुरुषहरूसँग भिडाएर राजनीतिक मनोबल गिराउने र ‘संख्या मात्र पुर्‍याउने’ खेल भइरहेको छ।

समावेशिताको राजनीतिमा ‘ग्लास सिलिङ’ (Glass Ceiling)

नेपालको निर्वाचन आयोगका अनुसार १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदातामध्ये महिला मतदाताको संख्या झण्डै ९२ लाख ४० हजार १३१ (४९%) छ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा केवल ३८८ जना महिला (करिब ११%) मात्रै मैदानमा छन्।

राजनीतिक दलहरूले महिलालाई समानुपातिक कोटामा सीमित गरेर उनीहरूको नेतृत्व क्षमतामा अदृश्य पर्खाल (Glass Ceiling) लगाएका छन्। बहाना प्रायः यही देखिन्छ—”महिलाले स्रोत जुटाउन सक्दैनन्” वा “महिलाले चुनाव जित्न गाह्रो हुन्छ”। तर रेनु दाहाल, सोविता गौतम जस्ता पात्रहरूले यो भाष्यलाई व्यवहारमा गलत सावित गरिसकेका छन्। रेणु दाहाल एउटा यस्तो महिला पत्र हुन् जसले २ पल्ट चितवन को स्थानीय चुनाबमा मेयरको पदमा जितेर आफ्नो गरेको बिकाश र कुशल नेतृत्व ले पितृसतात्मक समाजलाई  आफ्नो क्षमताबारे बताई सकिन। त्यस्तै रस्वापा का सोविता गौतम र तोशिमा कार्की पनि गएको संसदीय चुनाबमा लडेर संसाद भएका थिए।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला सहभागिताको सन्दर्भमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. बिमला राई पौडेल दलहरूको इच्छाशक्ति र खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई मुख्य चुनौती मान्नुहुन्छ। उहाँका अनुसार संगठनमा पकड भएका र जनताको विश्वास जितेका महिलाहरू प्रत्यक्ष चुनाव लड्न र पुरुष सरह मिहिनेत गर्न सक्षम छन्, तर दलहरूले अवसर दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन्। संविधानले समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरे पनि दलहरूले ३३ प्रतिशतको कोटालाई समानुपातिक प्रणालीमा मात्र सीमित राखेको उहाँको तर्क छ। पौडेल भन्नुहुन्छ, “अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो छ, जसले गर्दा आर्थिक पहुँच कम भएका महिलाहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको छ। त्यसैले चुनावी प्रक्रियालाई नै सुधार गरी कम खर्चिलो बनाउनु पर्छ र पार्टीले पनि महिला उम्मेदवारलाई जिताउन विशेष सहयोग र प्राथमिकता दिनुपर्छ।”

विगतको र ०८२ को निर्वाचन

संख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो भने, २०७९ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले जम्मा ५ जना (५.४%) महिलालाई मात्र प्रत्यक्षको टिकट दिएको थियो, जुन संख्या २०८२ को निर्वाचनमा आइपुग्दा ६ जनाले मात्र बढेर ११ मा पुगेको छ। यसले कांग्रेस जस्तो पुरानो दलमा महिला नेतृत्वप्रतिको अविश्वास अझै कायमै रहेको पुष्टि गर्छ। नेकपा एमालेले २०७९ मा ११ जना महिलालाई मैदानमा उतारेकोमा २०८२ मा यो संख्या घटाएर १० पुर्‍याएको छ,  यो पनि कुल निर्वाचन क्षेत्रको तुलनामा निकै न्यून हो।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले २०७९ मा ८ जना महिलालाई प्रत्यक्षमा लडाएको थियो भने २०८२ सम्म आइपुग्दा यो संख्यामा केहि मात्रा थप भए तर महिलाको सहभागीता बढेको छैन, बरु तालमेलका नाममा झन् खुम्चिएको देखिन्छ। नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको नारा दिने रास्वपाले २०७९ मा १२ जना महिला उठाएकोमा २०८२ मा केही थप गरेर १६ सम्म पुर्‍याएको छ, तर उसले पनि प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने आँट देखाउन सकेन। समग्रमा भन्नुपर्दा, २०७९ मा महिला उम्मेदवारको औसत उपस्थिति जम्मा ९ प्रतिशत हाराहारीमा थियो भने २०८२ मा पनि यो ग्राफ १०-११ प्रतिशत भन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन। यसले के देखाउँछ भने-परिस्थिति र क्यालेन्डर फेरियो, तर महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नपत्याउने राजनीतिक दलहरूको पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति भने जस्ताको तस्तै छ।

समावेशितामा अबको बाटो

नेपालले व्यवस्था फेर्‍यो, तर राजनीतिक दलहरूको सोच अझै पनि पितृसत्तात्मक छ। कुल मतदाताको झण्डै ४९% हिस्सा ओगट्ने महिलालाई ३३% संवैधानिक कोटामा सीमित गर्नु र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा केवल ११% उम्मेदवारी दिनु लोकतन्त्रको समावेशी चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँछ।

नेतृ डा. पौडेलले अब निर्वाचन कानुन नै संशोधन गरेर प्रत्यक्षतर्फ पनि कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। ५० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशत पुरुष उम्मेदवार हुनु सबैभन्दा उत्तम हुने बताउँदै उहाँले हाललाई प्रत्यक्षमा अनिवार्य कोटा तोकिएमा मात्र समानुपातिक प्रणालीलाई वास्तविक रूपमा पिछडिएका समुदाय र दुर्गमका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वका लागि प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टीका पदाधिकारी र निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति न्यून हुनु दुःखद रहेको बताउँदै उहाँले निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई महिलाका लागि आरक्षित गर्ने वा आलोपालो (rotation) प्रणाली अपनाउने विषयमा गम्भीर कानुनी बहसको आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ।

पूर्व सांसद जयपुरी घर्तीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता बढाउनका लागि पार्टीहरूले ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण’ गरेरै महिलाहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ।

उहाँका अनुसार महिलाहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बनाउन र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन पर्याप्त समय पाउनुपर्छ, तब मात्र प्रत्यक्षमा उनीहरूको जित्ने सम्भावना बलियो हुन्छ। कतिपय अवस्थामा महिलाले काम गरेर जनाधार बनाएको क्षेत्रमा पनि टिकट नपाउने र जित्नै नसक्ने कठिन क्षेत्रहरूमा मात्र उम्मेदवार बनाइने परिपाटीप्रति उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। घर्ती भन्नुहुन्छ, “पार्टीले महिलाहरू पनि सक्षम छन् भन्ने बुझेर उनीहरूलाई जित्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। पाँच-दश वर्षसम्म एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने गरी पार्टीले जिम्मेवारी दिएमा महिलाहरूले आफ्नो पकड बनाउन सक्छन्।”

उहाँले ‘महिलाले चुनाव जित्न सक्दैनन्’ भन्ने पितृसत्तात्मक भाष्यलाई चिर्नका लागि महिला स्वयं पनि जनताको बीचमा लामो समय खट्नुपर्ने र पार्टीले उनीहरूलाई बलिको बोको बनाउने भन्दा पनि सुरक्षित चुनावी क्षेत्रको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रत्यक्ष टिकट पाउनु मात्र ठूलो कुरा नभएर, पार्टीले सांगठनिक रूपमै महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिका दिएर उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्न सघाउनुपर्ने उहाँको मुख्य माग रहेको छ।

“घर चलाउने महिलाले देश चलाउन सक्छन्” भन्ने नारा चुनावी भाषणमा मिठो सुनिन्छ, तर व्यवहारमा दलहरूले त्यस्तै कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन्। समानुपातिक प्रणालीलाई महिलाको क्षमता निखार्ने अवसरका रूपमा होइन, पुरुषहरूको वर्चस्व कायम राख्ने ‘सेफ एक्जिट’ का रूपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ।

अबको आवश्यकता केवल ‘सहभागिता’ मात्र होइन, ‘अर्थपूर्ण नेतृत्व’ हो। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विधान र सोच दुवैमा आमूल परिवर्तन गरी महिलालाई जित्ने सम्भावना भएका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ। जबसम्म देशको आधा आकाश ओगट्ने महिलाहरू नीति निर्माणको मूल थलोमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर समान हैसियतमा पुग्दैनन्, तबसम्म नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपूर्ण र असमावेशी नै रहनेछ। आगामी निर्वाचनहरूमा यो त्रुटि सच्याएर महिलालाई समान अवसर प्रदान गर्नु नै आजको मुख्य राजनीतिक कार्यभार हो।